सहा निलंबित कर्मचाऱ्यांपैकी पाच पुन्हा कामावर बंद योजना सुरू करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव नागपूर : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात घेतलेले अनेक निर्णय बदलण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. मुंढे यांनी जबाबदारीने काम न करणाऱ्या विविध विभागातील सहा कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते. त्यातील पाच कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले आहे. शिवाय बंद केलेल्या योजना सुरू करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे. मुंढे यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता महिनाभरात सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय रद्द केले होते. मात्र ऑगस्ट महिन्यात त्यांची बदली झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय रद्द करण्याचा जणू सपाटाच सुरू आहे. शिक्षक नेते राजेश गवरे, हिवताप निरीक्षक संजय चमके यांच्यासह विविध विभागातील सहा कर्मचाऱ्यांना नोटीस देत निलंबित करण्यात आले होते. याशिवाय नगररचना विभागातील अभियंत्यासह सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील ४० सफाई कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून कामावरुन कमी करण्यात आले होते. त्यातील १५ सफाई कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आहे. १० कर्मचारी बडतर्फ केल्यानंतर त्यातील ८ कर्मचारी न्यायालयात गेले आहेत. निलंबित कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यात आल्यामुळे आणि विविध विभागातील अंतर्गत बदल्या केल्या जात नसल्यामुळे महापालिकेत चर्चा होऊ लागली आहे. मुंढेंच्या काळात अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यातील अनेक कर्मचारी नेत्यांच्या दबावामुळे पुन्हा मूळ विभागात रुजू झाले आहेत. कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी दहाही झोनमध्ये ट्रान्सपोर्ट स्टेशन निर्माण करण्याचा निर्णय मुंढे यांनी रद्द केला होता. सत्ताधाऱ्यांकडून त्याच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मार्च महिन्यात होणाऱ्या वैशाख महोत्सवासाठी ३ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव आयुक्तां मंजूर केला नव्हता. आता हा प्रस्ताव पुन्हा मंजूर करण्यात आला आहे. दहाही झोनमधील समुपदेशन केंद्र रद्द करण्यात आले होते. ते सुरू करण्यात आले आहेत. रस्त्याच्या कामाबाबत एका कंत्राटदारासह चार कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. आता त्याच कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यात आले आहे. चार महिन्यांआधी जे कर्मचारी निलंबित करण्यात आले होते, त्यांची चौकशी झाली असून ते आपापल्या विभागात रुजू झाले. मात्र कुठल्याही बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना घेण्यात आले नाही. - महेश धामेचा, सहायक आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग.
