नागपूर : देशात आणि महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची नागपूर महापालिकेत अनेक वर्षांपासून सत्ता आहे. सध्या प्रशासकाच्या हातात कारभार असला तरी सत्ताधारी पक्षाचा महापालिकेत अधिक जोर आहे.मात्र, महापालिकेने पदभरतीमध्ये मोठा गोंधळ केल्याचा आरोप आहे. गट ‘क’ संवर्गातील विविध १७४ पदांसाठी पुन्हा महाभरती होणार आहे. या भरतीमध्ये इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) केवळ सहा जागा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या पदभरतीवर आक्षेप घेतला जात असून ओबीसींच्या जागा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात येत आहेत. कनिष्ठ लिपिक-६०, विधि सहायक-०६, कर संग्राहक-७४, ग्रंथालय सहायक-८, स्टेनोग्राफर-१०, लेखापाल/रोखपाल-१०, सिस्टीम ॲनॅलिस्ट-१०, हार्डवेअर इंजिनीअर-२, डेटा मॅनेजर-१, प्रोग्रामर-२ अशा एकूण १७४ पदांसाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी २६ ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबर या कालावधीत https://nmcnagpur.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचा व परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम ९ सप्टेंबर २०२५ आहे. परीक्षेची सविस्तर जाहिरात २२ ऑगस्ट रोजी मनपाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर परीक्षा ही संगणक आधारित चाचणी पद्धतीने घेण्यात येईल. या भरतीसाठी कोणतेही अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार नाहीत. अर्जदारांना ऑनलाईन पद्धतीनेच अर्ज करणे बंधनकारक असल्याने याची दक्षता घेण्याचेही आवाहन मनपाद्वारे करण्यात आले आहे.
मात्र, ओबीसी युवा अधिकार मंचाने या भरतीवरच आक्षेप घेतला आहे. ओबीसी युवा अधिकार मंचाच्या वतीने उमेश कोर्राम यांच्या नेतृत्वात महापालिका उपायुक्त विजया वनकर यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनानुसार, ‘कनिष्ठ लिपिक’ या पदासाठी ६० जागा निर्धारित आहेत. यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाप्रमाणे १२ जागा देणे क्रमप्राप्त होते. परंतु, जाहिरातीत ओबीसी प्रवर्गाला एकही जागा देण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे ‘कर संग्राहक’ या पदासाठी ७४ जागा निर्धारित करण्यात आल्या आहेत. यामध्येसुद्धा ओबीसी प्रवर्गासाठी १४ जागा राखीव असणे आवश्यक होते. परंतु, यामध्येही ओबीसी प्रवर्गाला एकही जागा देण्यात आली नाही. महापालिकेने दिलेल्या जाहिरातीनुसार १० वेगवेगळ्या पदांसाठी १७४ जागांपैकी ३४ जागा ओबीसींसाठी आरक्षित राहणे अपेक्षित होते. परंतु फक्त ६ जागा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या जाहिरातीवर आक्षेप घेण्यात आला. निवेदन देतेवेळी उमेश कोर्राम यांच्यासह शुभम तिखट, विनीत गजभिये, दिलीप दुर्गे उपस्थित होते.
ओबीसींची बोळवण करण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून होत आहे. हा प्रकार अत्यंत निंदनीय आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा आहे. प्रशासनाने यात लक्ष घालून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे.उमेश कोर्राम, मुख्य संयोजक, ओबीसी युवा अधिकार मंच.
