नागपूर आणि अमरावती विद्यापीठांचा नामविस्तार होऊन दहा वर्षे झाली. मात्र, शासन दरबारी नागपूर आणि अमरावती विद्यापीठांचा नामविस्तार अद्यापही झालेला नाही. शासनाच्या विविध शासन निर्णयावर ‘नागपूर विद्यापीठ, नागपूर’ आणि ‘अमरावती विद्यापीठ, अमरावती’ याच नावाने पत्रव्यवहार केला जातो. शिवाय अलीकडेच नामविस्तार झालेल्या पुणे विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले यांचे नाव दिलेले आहे, हेही शासनाला माहिती नसावे? एकंदरीत बहुजन संतांच्या नावांची कावीळच शासनाला दिसून येते.
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने राज्याच्या शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना गेल्यावर्षीच्या एक जानेवारी ते ३० सप्टेंबर या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचा शासन निर्णय आज संक्रांतीच्या दिवशी जारी करण्यात आला आहे. त्यात राज्यपाल, महापेखापाल, सचिव, प्रबंधकांपासून ते निरनिराळ्या विद्यापीठांच्या कुलसचिवांच्या नावाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ असा नामविस्तार टाळला आहे. असे पहिल्यांदाच घडले नसून यापूर्वीही अनेक निर्णयांवर संतांची नावे टाळण्यात आली आहेत.
प्रशासनाच्या चुकांवर लोकप्रतिनिधींचाही अंकुश नाही. एरव्ही फुले-शाहू- आंबेडकरांच्या नावाने आक्रमक होणारे लोकप्रतिनिधी मात्र, तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराजांचे नाव टाळणाऱ्यांच्या विरोधात कोणतीच भूमिका घेताना दिसत नाहीत. या संतांनी पुराणातील काल्पनिक मनोरे न रचता लोकरंजनातून लोकशिक्षण देऊन मराठी साहित्यात मोलाची भर घातली आहे.
तुकडोजी महाराज एक स्वातंत्र्य सैनिक, ग्रामीण जनजागृतीचा प्रवर्तक, प्रतिभावान लोककवी, कर्मवीर आणि राष्ट्रसंत म्हणून मान्यता पावले तर कीर्तनाद्वारे लोकमानस ढवळून काढून, त्यांच्यात तार्किक विचार पेरून गाडगे महाराजांनी विचार, उपदेश प्रभावीपणे मांडण्याची किमया कथा-कीर्तनांच्या माध्यमातून केली.
प्रसारमाध्यमांसमोर अनावश्यक गोष्टींवर काथ्याकुट करणारे साहित्यिकही याविषयी गप्पगार आहेत. त्यांना गाडगे महाराज आणि राष्ट्रसंतांनी मराठी भाषेला दिलेल्या योगदानाचा पुरता विसर पडला आहे. मागे श्रीपाद जोशी यांच्या पुस्तकात नागपूर विद्यापीठ असा उल्लेख आल्याने मोठा बभ्रा होऊन त्यांच्यावर टीका झाली. मात्र, शासन निर्णयातच घौडचुका होत असताना साहित्यिकांना मात्र, त्याचे सोयरसुतक नाही.