.. मग खंडपीठे बंद करायची का?

परस्पर प्रकरणे वर्ग करण्यावर नागपूर खंडपीठाचा सवाल
विभागातील नागरिकांची सुविधा आणि आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी नागपूर आणि औरंगाबाद येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले; परंतु खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकरणे परस्पर मुंबईच्या मुख्य पीठाकडे वर्ग करण्यात येत असतील, तर त्यांचा काय उपयोग काय, सवाल करतानाच अशी खंडपीठे बंद केलेली बरी, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उद्दिग्नता सोमवारी राज्य सरकारकडे व्यक्त केली.
नक्षलवादी प्रा.जी. एन. साईबाबावर गडचिरोली पोलिसांनी कारवाई करून गुन्हा दाखल केल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या कार्यकक्षेत येते, परंतु हे प्रकरण नागपूर खंडपीठाकडे वर्ग न करता मुंबईच्या मुख्य पीठाने या प्रकरणाची स्वत: दखल घेऊन प्रा. साईबाबाला परस्पर जामीन दिला. असे अधिकार मुंबईच्या मुख्य पीठाला आहेत का, अशी विचारणा न्या. अरुण चौधरी यांच्या एकलपीठाने यापूर्वी राज्य सरकार आणि प्रा.जी. एन. साईबाबाच्या वकिलांना केली होती. त्यानंतर नागपुरातील अ‍ॅड. किशोर लांबट आणि इतर सहा जणांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल करून मुंबईतील मुख्य पीठाच्या प्रकरण परस्पर स्थलांतरित करण्याच्या कार्यवाहीवर आक्षेप घेतला होता. त्यावर महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडताना सांगितले होते की, मुख्य न्यायमूर्तीना प्रकरणाच्या स्थलांतरणाचे अधिकार आहेत, परंतु ते वापरण्यापूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती संबंधित खंडपीठाच्या प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या न्यायमूर्तीशी विचारविनिमय याचिकेतील पक्षकारांना बाजू मांडण्याची संधी देतील. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालय प्रकरण स्थलांतरित करण्यासंदर्भात निर्णय घेईल. तसे प्रशासकीय धोरण ठरविण्यात येईल, असे अणेंनी उच्च न्यायालयाला सांगितले; परंतु त्यानंतरही मुख्य न्यायमूर्तीकडून नागपुरातील प्रकरणे परस्पर हलविण्यात येत असल्याची सविस्तर माहिती मध्यस्थींच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिला. त्यावर उच्च न्यायालयाने मौखिक स्वरूपात उद्वीग्न सवाल केला. महाधिवक्ता अणे यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सर्व मुद्दे स्पष्ट केले.