नागपूर : शासकीय अनुदान प्राप्त शाळांमध्ये नोकरी देताना लिंग आधारित भेदभाव करणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे मुलींच्या शाळांमध्ये पुरुषांना नोकरी नाकारणे चुकीचे ठरेल, असे मत एका प्रकरणाचा निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अमरावतीच्या एका शाळेवर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावत याचिकाकर्त्या पुरुषाला दिलासा देत आठ आठवड्यात नियुक्तीपत्र देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

अमरावतीमधील क्रुशिलियन सोसायटीच्यावतीने अल्पसंख्याक मुलींची शाळा चालविली जाते. याचिकाकर्ते राहुल मेश्राम यांनी शाळेत एका पदाच्या नोकरीसाठी अर्ज केला होता. मात्र शाळेच्या व्यवस्थापनाने पुरुष होण्याचे कारण देत त्याचा अर्ज फेटाळून लावला. यानंतर राहुल मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. सोसायटीच्यावतीने मुलींची शाळा चालविली जात आहे याबाबत न्यायालय संवेदनशील आहे. मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की मुलींच्या शाळेत लिंग आधारित भेदभाव करून पुरुषांना नोकरी नाकारली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Patna High court
मुलांसाठी पत्नीच्या पालकांकडून पैसे मागणे हा हुंड्याचा प्रकार नाही; उच्च न्यायालयाचा पतीला दिलासा
Rosary School Director s Arrest Court Extends Vinay Arhana s Custody in Loan Misappropriation Case
रोझरी स्कूलचा संचालक विनय अऱ्हानाच्या पोलीस कोठडीत चार दिवसांनी वाढ
Two minor girls molested in a private tutoring class in nashik
नाशिक : खासगी शिकवणी वर्गात दोन अल्पवयीन मुलींचा विनयभंग

हेही वाचा…पक्षाचा नाही आता जातीचाच उमेदवार हवा ; भंडारा-गोंदियात “जातकारण” तापले

संबंधित शाळा अल्पसंख्याक असल्याने संविधानाच्या कलम ३० अंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाला असा निर्णय घेण्याची मुभा असल्याचा युक्तिवाद सोसायटीच्यावतीने करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि संविधानात अशी तरतुद नसल्याचे सांगितले. शाळेला शासकीय अनुदान प्राप्त होत आहे. त्यामुळे संविधानाच्या कलम १६ अंतर्गत नोकरी देताना लिंग आधारित भेदभाव बेकायदेशीर आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात सांगितले. याचिकाकर्त्या पुरुषाला येत्या आठ आठवड्यात नियुक्तीचे पत्र दिले जावे तसेच याबाबत न्यायालयात माहिती सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.