कंत्राटदारांवर कारवाई शून्य, नागरिक त्रस्त शहरातील विविध भागातील रस्त्यांवरील खड्डय़ांच्या चौकशीचे प्रकरण प्रशासनाकडे कागदावर असताना पुन्हा यावेळी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. खड्डे बुजवण्यासाठी महापालिका कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असले तरी खड्डय़ातून रस्ता शोधण्यापासून नागरिकांना अजूनही दिलासा मिळालेला नाही. उन्हाळ्यात पाणी टंचाईमुळे टँकर लॉबीचे तर पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे कंत्राटदारांचे भले होत असल्याचे दिसून येत असताना संबंधित कंत्राटदारावर मात्र कारवाई होताना दिसत नाही. पावसाळ्यात शहरातील सर्वच भागातील डांबरी रस्त्यांची दैनावस्था झाली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी बांधलेले रस्ते उखडलेले आहेत. त्यावरील डांबर वाहून गेले असून त्याच्यातील गिट्टी बाहेर आली आहे. रस्त्याची सध्याची अवस्था खड्डय़ातून रस्ते शोधण्यासारखी झाली आहे. असाच प्रकार मागील पावसाळ्याच्या दिवसातही झाला होता. तेव्हा तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष बंडू राऊत यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. त्यात कंत्राटदार दोषी आढळून आले होते. मात्र, वर्षभरात त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. उलट ज्या कंत्राटदारांनी ते रस्ते तयार केले होते त्यांना पुन्हा कामे देण्यात आली आहे. आता नव्याने खड्डे तयार झाले आहे. याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी बघता महापालिका आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी गेल्या आठवडय़ात शहरातील डांबरी रस्त्यांची पाहणी केली. त्यांना सहा महिन्यांपूर्वी डांबरीकरण झालेले रस्ते उखडल्याचे दिसून आले. लोखंडी पुलाकडून टेकडी मार्गाकडे जाणाऱ्या मार्गावर खड्डय़ामुळे नागरिकांना गाडी चालविणे अडचणीचे झाले आहे. वर्धमाननगर, घाट रोड, नंदनवन, सक्करदरा, गोकुळपेठ, रेशीमबाग या भागात काही वस्त्यामध्ये डांबरी रस्ते तयार करण्यात आले असताना त्यावरील डांबर उखडले असल्याचे आयुक्तांच्या लक्षात येताच त्यांनी खड्डे आणि रस्त्याबाबत संबंधित कंत्राटदाराच्या विरोधात पुन्हा एकदा चौकशीचे आदेश दिले आहे. रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्यासाठी गेल्या वर्षभरात नागपूर महापालिकेने अंदाजे ४० कोटीं खर्च केल्याची माहिती मिळाली, परंतु रस्त्यांवरील खड्डय़ांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. एका पावसाने खड्डे पडतील अशीच वरवरची दुरुस्ती पावसाळ्यापूर्वी केली जाते. त्याविरुद्ध ओरड झाली की पुन्हा निविदा काढली जाते आणि खड्डे बुजविण्याचे काम दिले जाते. खड्डे पडावे असे डांबरीकरण करणे, ते पडल्यावर ते बुजविण्यासाठी खर्च करणे व याला मान्यता देणे अशी साखळीच महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून सक्रिय असून त्यासाठी काही कंत्राटदारांची लॉबी गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करीत आहे. दर्जा, गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा आणि सत्ताधारी आणि कंत्राटदारांच्या अधीन असल्याने कोणावरच कारवाई होत नाही. डांबरीकरण, खड्डे बुजण्याचे निकष पाळले जात नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांवर खड्डे होतात आणि जनतेचे कोटय़वधी रुपये खड्डय़ात जातात आणि त्यांना खड्डय़ातून वाट काढण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
