नागपूर : विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुती सरकारला लाडकी बहिण योजनेप्रमाणेच ओबीसी समाजाच्या मतदाराचानाही मोठा फायदा झाला होता.निवडणुकीपूर्वी सरकारने ओबीसींसाठी अनेक योजना सुरू केल्या होत्या. तसेच उत्पन्न दाखला रद्द करण्यासह अन्य सुविधाही दिल्या होत्या. त्यामुळे ओबीसींनी महायुती सरकारला मतदान केल्याचा राजकीय तज्ञांचा अंदाज आहे. या सर्व योजना लागू करण्यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा वाटा होता.
मात्र, त्यांचे सरकार स्थापन होताच वित्त विभागाकडून ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सप्टेंबर २०२४ मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (महाज्योती) पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता.मात्र, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी बुधवारी विधानसभेत महाज्योतीचे पैसे थकीत असल्याचे सांगितल्याने ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. एकीकडे बार्टी, टीआरटीआय आणि सारथीच्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून पैसे देण्यात आले असताना सरकारकडे ओबीसींसाठीच पैसे नाहीत का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
बार्टी, टीआरटीआयच्या पीएच.डी. संशोधकांना नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. मात्र, महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांना तो लाभ दिला जात नव्हता. अधिछात्रवृत्तीसाठी सरकारचा मोठा निधी खर्च होत होता. त्यामुळे समान धोरणाच्या आड नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ती न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पीएच.डी. करणाऱ्यांची प्रत्येक संस्थेची संख्या २०० ठरवून देण्यात आली. मात्र, सरकारच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाला यश आले. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २३ सप्टेंबर २०२४च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाज्योतीच्या २०२३ मध्ये पीएच.डी. नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला. परंतु, नंतर सरकारला आश्वासनाचा विसर पडल्याने ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
महाज्योतीच्या निधीत ९० कोटींची कपात
२०२४-२५ मध्ये बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीसाठी प्रत्येकी ३०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. यानुसार, बार्टीला ३०० तर सारथीला २९८ कोटीचा निधी देण्यात आला. मात्र, महाज्योतीला २०७ कोटीच देऊन ९० कोटीची कपात करण्यात आली. त्यामुळे सरकार ओबीसींसोबत दुजाभाव करत असल्याचा आरोप होत आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर सरकार घाव घालत आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन खोटे ठरत आहे. ओबीसींना निधी मिळत नसेल तर ओबीसी म्हणवून घेणाऱ्या सर्वपक्षीय पुढाऱ्यांनीही याचा विचार करायला हवा. सरकार निधी देणार नसेल तर संस्थांचे कार्यक्रम कसे चालणार? उमेश कोर्राम, मुख्य संयोजक ओबीसी युवा अधिकार मंच.
