उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा कचरा उचलणे व स्वच्छता राखण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले. या अभियानांतर्गत महापालिकेला मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळत असतानाही रस्त्यांसह ठिकठिकाणी कचरा कसा पडून असतो, स्वच्छता का राखण्यात येत नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली असून चार आठवडय़ात महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. शहरातील वाहतूक व्यवस्था व अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालवण्यामुळे होणारे अपघात या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. त्यावर सुनावणी करताना १२ डिसेंबर २०१८ ला न्यायालयाने वाहतूक पोलीस सिग्नल सोडून इतरत्र उभे राहतात. शिवाय ते वाहतूक यंत्रणा सांभाळण्याऐवजी मोबाईलवर व्यस्त दिसत असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा कर्मचाऱ्यांवर पोलीस आयुक्तांनी कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशानंतर विभागीय वाहतूक समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीत वाहतूक पोलिसांनी एकूण कारवाईची माहिती सादर केली. त्यानुसार डिसेंबर २०१८ मध्ये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२ हजार ७६१ जणांवर कारवाई करण्यात आली. प्राणांतिक अपघातांमध्येही घट झाली आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच वाहतूक पोलिसांनी यावेळी चौकाचौकात वाहतूक पोलिसांना उभे राहण्याकरिता बुथ बांधून देणे आवश्यक असल्याची विनंती केली. त्यावर बुधवारी महापालिकेने सांगितले की, चौकाचौकात बूथ बांधण्यासाठी दोनदा निविदा काढली. पण, एकाही व्यक्तीने निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले. तसेच शहरातील स्वच्छतेचा मुद्दा समोर आल्यानंतर स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेला निधी मिळतो. त्यानंतर रस्ते व ठिकठिकाणी कचरा मोठय़ा प्रमाणात पडून असतो. शहरातील कचरा उचलण्यात का येत नाही, याची विचारणा केली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, महापालिकेकडून अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक आणि सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली. बेवारस वाहनांवर कारवाई करा रस्त्याच्या कडेला मोठय़ा प्रमाणात बेवारस वाहने उभी असतात. अनेक महिने उलटूनही काही वाहने हलत नाहीत. अशा वाहनांमुळे मोठय़ा प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. प्रादेशिक परिवहन विभाग व वाहतूक पोलिसांकडून त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई होत नाही, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांना बेवारस वाहनांवर कारवाई करावी, असे आदेश दिले.
