भाजपशी संबंधित सल्लागारावर नागपूर महापालिकेची मेहरनजर

३० हून जास्त कामांसाठी नियमबाहय नियुक्ती
महापालिकेच्यावतीने अनेक प्रकल्प व योजना राबवण्यात येत असताना त्याची कामे कंत्राटदारांना दिली जातात. परंतु प्रकल्प व योजना तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या सल्लागाराची नियुक्ती केली जात असताना गेल्या सहा महिन्यात मात्र नियमाला डावलून भाजप संबंधित एकाच सल्लागाराची ३० पेक्षा अधिक कामांसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे. एकाच सल्लागाराला वर्षभरात दहा पेक्षा अधिक कामे देण्याचे प्रावधान नसताना नियम डावलून महापालिका प्रशासनाने एकाच सल्लागाराला काम दिले असून त्याच्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहे.
महापालिकेच्या २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात गेल्या पाच वर्षांतील योजनांचा समावेश करण्यात आला असताना त्यातील अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या नसल्यामुळे सहा महिन्यांनी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर विविध विकास कामाचा सपाटा सुरू केला असताना प्रत्येक विकास कामाची निविदा काढून त्यासाठी कंत्राटदार आणि सल्लागाराची नियुक्ती केली जात आहे. महापालिकेत सक्षम अभियंता असताना विविध विकास कामासाठी बाहेरील व्यक्तीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याची गरज नसल्याचे सांगून माजी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी सल्लागाराला विरोध केला होता. त्यानंतर विविध विकास कामासाठी सल्लागार नियुक्त केले जात असताना गेल्या सहा महिन्यात महापालिका प्रशासनाने मात्र भाजपशी संबंधीत असलेल्या एकाच सल्लागाराकडे ३० पेक्षा अधिक काम कामे सोपविली आहे. प्रत्येक कंत्राटाच्या ५ टक्के रक्क्म ही सल्लागाराला दिली जाते त्यामुळे कोटय़ावधी रुपये त्या सल्लागाराला दिले जात आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यापासून गेल्या दहा वर्षांत संबंधीत सल्लागाराला शहरातील मंदिराचे निर्माण असो, स्मशान घाटाचे सौेंदर्यीकरण, प्रत्येक कामासाठी एकाच सल्लागाराची नियुक्ती केली जात आहे. हा सल्लागार भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी संबंधीत असून, त्यांनी अनेकदा कामे देताना विलंब केला आहे.त्याला काळ्या यादीत टाकण्यासंबंधी गेल्यावर्षी निर्देश दिल्यानंतरही कामे दिली जात आहे. पूवी महापालिकेमध्ये असलेले संबंधित विभागातील अभियंता, सल्लागार म्हणून योजनेचा विकास आराखडा तयार करून देत. मात्र, गेल्या काही वषार्ंत महापालिकेत अधिकाऱ्यांकडून सल्लागार म्हणून काम काढून घेण्यात आले आणि बाहेरील एखाद्या कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त करणे सुरू केले. यापूर्वी अनेक योजना आणि प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली असली तरी काही योजनांमध्ये ठराविक कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले जात असल्यामुळे येत्या दोन वर्षांतील सल्लागार नियुक्ती प्रकरणे मधल्या काळात बाहेर काढण्यात आली. त्याची चौकशी करण्यात आली मात्र त्या चौकशीचे काही झाले नाही. अनेक प्रकल्प किंवा योजनांसोबतच त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या राज्य व केंद्र शासनाच्या ना हरकत प्रमाणपत्र व इतर बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सल्लागार कंपनीची आहे, परंतु यातील बरीच कामे महापालिकेलाच करावी लागत असल्यामुळे सल्लागार कंपनीची गरज काय? असा प्रश्न विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी उपस्थित करुन या संदर्भात प्रशासनला जाब विचारला जाणार असल्याचे सांगितले.