वाढीव देयकांना विरोधकांचा विरोध; ‘ओसीडब्ल्यू’च्या इशाऱ्यामुळे सत्ताधारी अडचणीत
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत कमी झाला असताना मार्च अखेपर्यंत उत्पन्नाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आता महापालिकेने विविध कर वसुलीवर जोर दिला आहे. मालमत्ता कर वसुलीत घोळ सुरू असताना ६० कोटी, ६० लाख २१ हजार ६२ रुपये इतकी पाण्याची थकबाकी आहे. पाणी कर भरा, अन्यथा मालमत्ता जप्त केली जाईल, असा इशारा देत महापालिका आणि ओसीडब्ल्यूने वसुली सुरू केली आहे. आतापर्यंत १२८ थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात आली असून केवळ ३.८३ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहे. विरोधकांनी ओसीडब्ल्यूच्या विरोधात मोहीम सुरू केली आणि आगामी महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असताना इतकी कोटय़वधी रुपयाची वसुली करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना अडचणीचे झाले आहे.
शहरात ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍स या खासगी संस्थेकडे पाणीपुरवठा आणि देयक वसुलीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शहरात २४ बाय ७ योजना राबवित असताना मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी असून त्याची वसुली करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने आता कर वसुली मोहीम सुरू केली आहे. प्रारंभी नोटीस देऊन मुदत दिली जाईल. त्यानंतर पाण्याची नळजोडणी बंद करण्यात येईल आणि त्यानंतर कर भरला नाही तर मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे.
शहरातील विविध भागात ही मोहीम राबवली जात असताना अनेक लोकांना वाढीव देयके पाठवली असल्यामुळे त्यांनी ती न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने बिलिंग करण्यात आले असून ओसीडब्ल्यूने मनमानी पद्धतीने वाढीव देयके पाठवली असल्याचा आरोप अनेक नागरिकांनी केला आहे.
समोर महापालिकेच्या निवडणुका असल्यामुळे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना कठोर निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे खासगी संस्था असलेल्या ओसीडब्ल्यूला समोर करून वसुलीवर भर दिला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता मार्च अखेपर्यंत जास्तीत जास्त कर वसूल होणे अपेक्षित आहे.
नागपुरात दहा झोनमध्ये थकबाकीदार असलेल्या ११ हजार ९७७ नागरिकांच्या घरातील आणि संस्थामधील पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला असून त्यांच्याकडे ६० कोटी, ६० लाख २१ हजार ६२ रुपये एवढी रक्कम थकित आहे. ज्या थकबाकीदार असलेल्या नागरिकांनी देयके भरली नसल्यास त्यांनी ती तात्काळ भरावी आणि ओसीडब्ल्यूकडून होणारी कारवाई टाळावी, असे एकीकडे ओसीडब्ल्यूने आवाहन केले आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी वाढीव देयकाच्या विरोधात ओसीडब्ल्यूच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे एवढी मोठी वसुली ‘ओसीडब्ल्यू’ कशी करणार हा प्रश्न महापालिका प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.