नागपूर : प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना पोलीस दलाची अप्रत्यक्ष सावली म्हटले जाते. त्यामुळे कोणाच्याही मूलभूत अधिकारांचे हनन होऊ नये, वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी अधिकाऱ्यांवर कायदा रक्षणाची जबाबदारी दिली जाते. मात्र तेच अधिकारी पदाचा दुरुपयोग करतात हे नागपुरात गुन्हा दाखल झालेल्या आरटीओ अधिकाऱ्यांसह पाच जणांच्या वर्तणुकीतून चव्हाट्यावर आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या खात्याची प्रतिमा डागाळली आहे.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवत त्यांना बनावट गुन्ह्यात अडकवल्याप्रकरणी सीताबर्डी पोलिसांनी आरटीओ विजय चव्हाण यांच्यासह हेमांगिनी पाटील, दीपक पाटील, गीता शेजवळ आणि लक्ष्मण खाडे या पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला.
आपल्याच खात्यात सहकारी असलेल्या अधिकाऱ्याला पदोन्नती पासून डावलण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करून अधिकारी किती खालच्या स्तराला जाऊन कट रचू शकतात, याचाही उलगडा यातून झाला. ज्या सुनियोजित पद्धतीने हा कट रचला गेला तो प्रकारही धक्कादायक आहे.
असा रचला कट
सध्या अकोला येथे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी असलेले रवींद्र भुयार हे ऑक्टोबर २०२१ ते २०२४ या काळात नागपूर येथे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. दरम्यान त्यांच्याकडे नागपूर ग्रामीण पदाचाही अतिरिक्त कार्यभार होता. या काळात विजय चव्हाण यांच्याकडे गडचिरोलीचा कार्यभार होता. मात्र नागपुरातील पदाच्या लालसेतून चव्हाण यांनी भुयार यांना बनावट गुन्ह्यात अडकवण्याचे षडयंत्र रचले. यासाठी चव्हाण यांनी महिला अधिकारी गीता शेजवळ यांच्याशी संगनमत केले. त्यांना बदल्यांमधील पैशाचे आमिष दाखवत भुयार यांच्याकडील नागपूर ग्रामीणचा अतिरिक्त कार्यभार कसा काढून घ्यायचा याची योजना आखली.
चव्हाण आणि शेजवळ या दोघांनी त्यासाठी परिवहन विभागातील सेवानिवृत्त अधिकारी लक्ष्मण खाडे यांची मदत घेतली. खाडे यांच्या सांगण्यावरून गीता शेजवळ यांनी भुयार यांच्या विरोधात १६ जानेवारी २०२३ ला लैंगिक शोषण आणि विनयभंगाची तक्रार केली. त्यावर गुन्हा दाखल झाला. दरम्यान, भुयार यांनी बदनामीच्या विरोधात दिवाणी दावा दाखल केला. दरम्यान शेजवळ यांच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी परिवहन विभागाने हेमांगिनी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्यातील अशासकीय सदस्य अनिता दारव्हेकर यांनी सर्वांत प्रथम या कटाला वाचा फोडली.
शेजवळ यांनी केलेल्या विनयभंगाच्या तक्रारीचा तपास सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी केला. यात ही तक्रार द्वेष भावनेतून केल्याचे समोर आले. पोलिसांनी याबाबतची बी-वर्ग समरी २५ जनेवारी २०२४ ला न्यायालयाला सादर केली. त्यात पोलिसांनी हेमांगिनी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेला गैरप्रकार आणि नियमबाह्य कामकाज न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, दारव्हेकर यांनी २८ मार्च २०२४ ला केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर दिवाणी न्यायाधिशांनीही अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शासकीय पदाच्या दुरुपयोगावर ताशेरे ओढले. कट रचत अधिकाऱ्यांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवणाऱ्या ५ जणांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
