अधिस्वीकृतीची मुदत संपूनही स्वयंम अध्ययन अहवाल नाही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेने (नॅक) दिलेल्या ‘अ’ दर्जाची मुदत १० डिसेंबरला संपली. मात्र, विद्यापीठाने निर्धारित मुदतीत ‘नॅक’कडे स्वयंम अध्ययन अहवाल (एसएसआर) न पाठवल्याने नॅकडून देण्यात आलेली ‘अ’ दर्जाची अधिस्वीकृती विद्यापीठाने गमावली आहे. प्रत्येक विद्यापीठाने ‘नॅक’ मूल्यांकन करणे आवश्यक असून फेरमूल्यांकन प्रक्रिया मुदत संपण्यापूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ‘नॅक’ मूल्यांकन केले नसल्यास विद्यापीठाला विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि ‘रूसा’कडून मिळणाऱ्या निधीला मुकावे लागते. तसे स्पष्ट आदेश असतानाही नागपूर विद्यापीठाने याकडे कानाडोळा केला आहे. नागपूर विद्यापीठाचे पहिले मूल्यांकन १२ फे ब्रुवारी २००२ रोजी झाले होते. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. अरुण सातपुतळे यांच्या नेतृत्वात विद्यापीठाला चार तारांकित दर्जा मिळाला होता. त्यानंतर डॉ. श.नू. पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यापीठाने फेरमूल्यांकनाची प्रक्रिया पार पाडली. ‘नॅक’ ने २९ जानेवारी २००९ रोजी विद्यापीठाला ‘ब’ श्रेणी बहाल केली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये प्रभारी कुलगुरू व तत्कालीन विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांच्या नेतृत्वात विद्यापीठाला ‘अ’ दर्जा मिळाला होता. याची मुदत १० डिसेंबरला संपली. ‘नॅक’च्या नियमानुसार अधिस्वीकृतीची मुदत संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वीच स्वयंअध्ययन अहवाल पाठवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विद्यापीठाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये अहवाल पाठवणे बंधनकारक होते. मात्र, डिसेंबरची मुदत संपूनही विद्यापीठाने अहवाल पाठवलेला नाही. त्यामुळे विद्यापीठाचा नॅक दर्जा घसरला असल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू आहे. ‘नॅक’च्या तयारीसाठी सध्या विद्यापीठाच्या विविध विभागांमध्ये बैठका सुरू आहेत. मात्र, अद्याप अहवाल तयार झालेला नाही. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाच्या एकूणच दिरंगाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. आयक्यूएसी’च्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न - नॅक’ अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी पूर्णत: ‘इंटर्नल क्वॉलिटी एश्युरन्स सेल’वर (आयक्यूएसी) आहे. आतापर्यंत विभागाकडून त्यांना माहिती मिळवता आली नसल्यानेच अहवाल तयार झाला नसल्याचे समजते. विद्यापीठाच्या इतिहासात प्रथमच इतका कालावधी निघून गेल्यावरही नॅकसाठी अहवाल तयार होत नसल्याने आयक्यूएससीच्या कार्यप्रणालीवर संशय निर्माण होत आहे. ‘नॅक’च्या नियमावलीमध्ये काही दिवसांत बरेच बदल झाले. त्यामुळे स्वयंम अध्ययन अहवाल तयार करण्यास बऱ्याच अडचणी आल्याने उशीर होत आहे. मात्र, यामुळे विद्यापीठाच्या दर्जावर काहीही परिणाम होणार नाही. -डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे, कुलगुरू
