मुदतवाढीच्या घोळात प्राध्यापकांसमोर आर्थिक पेच

निकषांमध्ये बसूनही मुदतवाढ नाही आणि सेवानिवृत्ती वेतनही नसल्याने अनेक प्राध्यापकांसमोर दैनंदिन खर्च आणि मुलांच्या शिक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. केवळ विदर्भ, मराठवाडय़ातूनच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातच पात्र प्राध्यापकांना वयोमर्यादा ६० वरून ६२ करण्यास शासन टाळाटाळ करीत असल्याची अनेक प्रकरणे आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वच प्राध्यापकांना ६२ वयापर्यंत मुदतवाढ मिळत नाही, तर त्याचे काही निकष ठरलेले आहेत. प्राध्यापकाची पीएच.डी., लघु प्रकल्प, ए आणि एवन असा शेरा असलेले गोपनीय अहवाल, प्रकाशने आणि पुरस्कार इत्यादी असे १२-१३ निकष ठरवण्यात आले आहेत. अशा प्राध्यापकांना ‘परफॉर्मन्स रिव्हूव्ह कमिटी’समोर (पीआरसी) उपस्थित व्हावे लागते. पीआरसीमध्ये शासनाचा एक प्रतिनिधी असतो. त्याच्या समोरच प्राध्यापकाची ६२ ची पात्रता निश्चित होते. असे त्या त्या विद्यापीठांनी मिळून ९१ प्राध्यापकांना ६२ वयापर्यंत सेवेत ठेवण्यात यावे, अशी शिफारस वेगवेगळ्या विद्यापीठांनी शासनाकडे केली आहे. त्यात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे १४ प्राध्यापक आहेत.

एवढे सर्व होऊन गेल्यानंतर १२ जुलै २०१५ला शासनाने प्राध्यापकांचे वय ६० चे ६२ करण्यास नकार देणारा शासन निर्णय निर्गमित केला. असे थोडेथोडके नव्हे तर राज्यातून ९१ प्राध्यापक आहेत की जे मुदतवाढ मिळण्यास पात्र ठरले.

या ९१ पैकी ५५ प्राध्यापकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यातील काहींना अंतरिम दिलासा मिळाला. मात्र, अनेकांना तोही मिळाला नाही. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, विम्याचे हप्ते थकले असल्याच्या व्यथा अनेक प्राध्यापकांनी व्यक्त केल्या. वयोमर्यादा  ६२ वर्षे होण्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांमध्ये धनंजय वेळूकर, मालती साखरे, शुभा जोहरी, डॉ. शास्त्री, डॉ. कुडूवा स्वामी भारथी, माजी प्र-कुलगुरू महेश येंकी अशा १४ प्राध्यापकांचा समावेश आहे.

दैनंदिन खर्चाची समस्या

शासन निर्णय १२ जुलैपासून लागू करण्यात आला, पण आमची प्रकरणे त्याआधीची म्हणजे फेब्रुवारी-मार्चमधील आहेत. ती तरी शासनाने निकाली काढावीत. शिवाय शासनाने मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याची नोटीस आधीच द्यायला हवी होती. जेणेकरून इतरत्र संधी शोधता आली असती. मुदतवाढ मिळणार म्हणून आम्ही निवृत्तीवेतनासाठीही अर्ज केला नाही. त्यामुळे सध्या पगारही नाही आणि पेन्शनही नसल्याने दैनंदिन खर्चाचा मोठाच प्रश्न आमच्यासमोर आहे. अनेक प्राध्यापकांची मुले बाहेर राज्यात, देशात कर्ज घेऊन शिकत आहेत. शिवाय विम्याचे हप्ते आणि दैनंदिन खर्चाचीही समस्या निर्माण झाली आहे.

धनंजय वेळूकर, शारीरिक शिक्षण विभाग, नागपूर विद्यापीठ.