विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडय़ातील विषय पिछाडीवर प्रामुख्याने विदर्भ-मराठवाडय़ातील लोकांच्या प्रश्नाला वाचा फुटावी, विकासाची कामे मार्गी लागावीत आणि या भागातील लोकांना न्याय मिळावा या उदात्त हेतूने नागपूरमध्ये होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर या वेळी पुणे-मुंबईतील प्रश्नांनीच हल्लाबोल केला आहे. आज दोन्ही सभागृहात झालेल्या कामकाजावर विदर्भ किंवा मराठवाडय़ापेक्षा मुंबईतील विविध विषयांचा बोलबाला होता. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या, कापूस आणि धानाचा प्रश्न वगळता संपूर्ण अधिवेशनावर विदर्भ बाहेरील समस्यांचेच वर्चस्व राहण्याची शक्यता वर्तविल्या जात आहेत. विधानसभेत आज झालेल्या पहिल्याच प्रश्नोत्तराच्या तासाला राज्याच्या विविध भागांतील वेगवेगळ्या प्रश्नांवर सरकाचे लक्ष वेधणारे तब्बल ७५ प्रश्न चर्चेसाठी मांडण्यात आले होते. त्यामध्ये विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील केवळ १३ प्रश्न होते. तर विधान परिषदेत आज चर्चेसाठी मांडण्यात आलेल्या ८१ प्रश्नांध्ये २८ प्रश्न या भागातील होते. त्यामध्ये मुंबईतील म्हाडा, एसआरए प्रकल्पातील घोटाळे, सागरी किनारा मार्ग, संक्रमण शिबीर, मेट्रो प्रकल्प, एमएमआरडीए, पुण्यातील डीएसके उद्योग समूहाने ठेवीदारांची केलेली फसवणूक, महापालिकेतील भ्रष्टाचार, स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील गैरव्यवहार, नवी मुंबई विमानतळ आदी विषयांवरीलच प्रश्नांचा भडिमार होता. विधानसभेत लक्षवेधीमध्येही मुंबई विद्यापीठातील ऑनलाइन मूल्यांकनामुळे रखडलेले निकाल, मुंबईतील रक्तपेढय़ांधील गोंधळ, नाशिकमध्ये गाजलेले बालमृत्यू प्रकरण, ऊस दर प्रश्न अशा बहुतांश सर्वच लक्षवेधी विदर्भबाहेरील होत्या. विधान परिषदेत मिहानमधील समस्या आणि रामदेव बाबांच्या फूड पार्कसाठी दिलेली जमीन, बोंडअळीमुळे संकटात सापडेला कापूस उत्पादक शेतकरी या लक्षवेधी होत्या. केवळ विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या अनुशेषावरील सत्ताधारी पक्षाचा दोन्ही सभागृहांतील प्रस्ताव वगळता बहुतांश कामकाजात विदर्भ-मराठवाडा बाहेरील प्रश्नांचाच भरणा होता. सध्या प्रश्न किंवा लक्षवेधींसाठी ऑनलाइन पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, मुळातच मुंबई-पुण्याबाहेरील आमदार अधिक प्रश्न मांडत नसल्याचे विधान भवनातील सूत्रांनी सांगितले.
