नागपूर : विधिमंडळाचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन यंदा पाचच दिवसाचे म्हणजे १६ ते२१ डिसेंबर याच दरम्यान होणार असून ती केवळ औपचारिकता ठरणार आहे. विदर्भाचे प्रश्न सुटावे त्यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी म्हणून नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते. त्याची गांभीर्य दिवसेंदिवस कमी होत गेले.
आता तर ती केवळ औपचारिकता म्हणून हे अधिवेशन अक्षरश: उकले जाते. यदा सरकार नवीन आहे हे कारण देत अधिवेशन पाच दिवसाचे होणार,अशी माहिती आहे. त्यामुळे यातून विदर्भाच्या हाताला काही लागण्याची शक्यता कमीच आहे.
हेही वाचा…गोंदिया : व्हीव्हीपॅट, ईव्हीएमवर शंका! आणखी एक काँग्रेस उमेदवाराचा पुनर्मोजणीसाठी अर्ज…
१६ डिसेंबरपासून अधिवेशन सुरू होईल
२१ तारखेपर्यंत चालेल. काहीच दिवसांपूर्वी नवीन विधानसभेचे गठन झाले. शनिवारपासून नवीन आमदारांच्या शपथविधीला सुरूवात झाली. त्यानंतर मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला जाईल. हे नवीन मंत्रीमंडळ अधिवेनाला तोंड देईल. त्यामुळे सरकार नवे असल्याने अधिवेशन गुंडाळले जाईल, अशी शक्यता आहे. या अधिवेशनात तांराकित प्रश्नालाही फाटा देण्यात आला आहे. पाच वर्षांनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपात विदर्भातील नेता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाला. विदर्भाचा विकास व त्याकडे तत्कालीन सरकारचे झालेले दुर्लक्ष हा मुद्दा ज्याकाही विदर्भातील नेत्यांनी लावून धरला होता त्यापैकी फडणवीस आहेत. त्यामुळे वैदर्भीयांना या भागाच्या विकासाबाबत ठोस पावले उचलतील, अशी अपेक्षा आहे. या पाश्र्वभूमीवर होत असलेले हिवाळी अधिवेशन फक्त पाचच दिवसाचे असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सरकार सत्तारूढ झाल्यावर व मंत्री मडळाचा शपथविधी झाल्यावर कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होईल.त्यांनतर अधिवेशन किती काळ चालेल हे स्पष्ट होईल.पण सध्यातरी पाच दिवसाचे हिवाळी अधिवेशन असेल असे प्रशासनाने सांगितले.
बांधकाम खात्याच्या कामाबद्दल शंका
हिवाळी अधिवेशन कितीही दिवसांचे झाले तरी त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाते. विशेषत: मंत्र्यांचा बंगल्यावरील देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करताना निविदा न काढताच कामे केली जातात. यंदाही याच पध्दतीने कामे कैली जात असल्याने ती निकृष्ट दर्जाची होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.वैषत: हैदराबाद हाऊसमधील बॅरेकच्या कामांचा त्यात समावेश आहे.
फक्त सहलीसाठी येतात लोकप्रतिनिधी
विदर्भात होणारे हिवाळी अधिवेशन लोकप्रतिनिधींचे पर्यटन तेही सरकारी खर्चाने अशा स्वरुपाचे आहेत. लोकप्रतिनिधी सहकुटुंब या अधिवेशनासाठी येतात. त्यांच्या राहण्याचा व फिरण्याचा खर्च सरकारी तिजोरीतून होते. विदर्भात व्याघ्र प्रकल्प आहेत. तेथे भेट देण्यासाठी ए कच झुंबड उडते. त्याशिवाय रामटेक , कोराडीसह इतर धार्मिकस्थळाला भेट देऊन काही लोकप्रतिनिधी परत जातात. त्यांचा विधिमंडळातील कामकाजात विशेष सहभाग नसतो
