बांधकामासाठी २४ हजार कोटींची गरज विदर्भात फक्त सिंचनाचाच अनुशेष आहे, असे नाही तर रस्तेबांधणीतही हा प्रदेश राज्यातील इतर प्रदेशाच्या तुलनेत मागासलेला आहे. २००१ पासून विचार केल्यास या विभागात २५ हजार १०० किलोमीटर रस्ते कमी आहेत. हा अनुशेष दूर करायचा झाल्यास त्यासाठी २४ हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता तो दूर होणे अशक्य आहे. अखिल भारतीय रोड काँग्रेसच्या निर्देशाप्रमाणे देशातील प्रत्येक राज्याचा २० वर्षांंचा रस्ते विकास आराखडा प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या क्षेत्रफळाचा आधार घेऊन तो तयार केला जातो. त्यात जिल्हावार रस्ते बांधणीचे उदिष्ट निर्धारित केले जाते. सध्या २००१ ते २०२१ या कार्यकाळातील आराखडय़ाची अंमलबजावणी सुरू आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सांख्यिकी पुस्तिका-२०१५ मध्ये माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार मार्च २०१५ पर्यंत उर्वरित महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ात रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट ९६.३१ टक्के साध्य झाले आहे. त्या तुलनेत विदर्भात ७० टक्केच उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले. हा अनुशेष दूर करायचा असेल तर सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे ( ५५ लाख रपये प्रती किलोमीटर) १३ हजार ८०५ कोटी रुपयांची गरज आहे. याशिवाय, विदर्भाच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात जिल्हावार उद्दिष्ट ठरविताना विदर्भात १८,४५५ किमी रस्ते कमी दाखविण्यात आले आहेत. त्याचाही यात समावेश केला व त्यावर होणाऱ्या खर्चाचा (१० हजार १५०) विचार केल्यास मार्च २०१५ अखेपर्यंतचा अनुशेष दूर करायचा असेल तर २३ हजार ९५५ कोटी रुपये लागणार आहेत, अशी माहिती विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य आणि विदर्भाच्या अनुशेषाचे अभ्यासक अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी दिली. एकूण वीज निर्मितीच्या ६० टक्के वीज विदर्भात तयार होत असतानाही कृषी क्षेत्र आणि इतर क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या विजेचे प्रमाण या भागात कमी आहे. एकूण विजेच्या केवळ १५ टक्के वापर कृक्षी क्षेत्रासाठी होतो, तर १५.६२ टक्के वापर इतर क्षेत्रासाठी होतो, याकडे किंमतकर यांनी लक्ष वेधले आहे. विदर्भातील रस्त्यांचा अनुशेष लक्षात घेता विदर्भातील आमदार आणि खासदारांनी तो दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, तसेच शासनानेही याकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
