नागपूर : व्याघ्रप्रकल्पात वाघांसोबतच इतरही जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन व्हावे आणि जंगल सुरक्षित राहावे यासाठी राज्यातील इतर व्याघ्रप्रकल्पांप्रमाणेच सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पातही विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची नेमणूक करावी, अशी मागणी गेल्या सात-आठ वर्षांपासून केली जात आहे. याबाबत केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांना पुन्हा एकदा पत्र देण्यात आले असून त्यांनी यावर सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.अलीकडच्या काही वर्षांत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासह लगतच्या बफर क्षेत्र आणि वेगवेगळय़ा संवर्धन राखीव क्षेत्रात शिकारी, वृक्षतोडीच्या घटना वाढल्या आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हालचाली टिपण्यासाठी लावलेले कॅमेरा ट्रॅपची चोरी, औषधी वनस्पती तस्करी, वणवे लावणे, अशा वेगवेगळय़ा घटना समोर आल्या आहेत. तत्कालीन क्षेत्र संचालकांनी शासन व राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण नवी दिल्ली, यांच्याकडे याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार केला. २०१४ मध्ये साताऱ्याचे मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यांनीही तत्कालीन केंद्रीय वनमंत्री विरप्पा मोईली यांना पत्र लिहून याकडे त्यांचे लक्ष वेधले. या पत्रावर कार्यवाही करत केंद्राने मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाला विशेष व्याघ्र संरक्षण दल मंजूर केले, पण सह्याद्री अजूनही त्यापासून वंचित आहे. त्यानंतर याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही पत्र लिहिण्यात आले. आता केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांचेही याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यांनी भाटे यांचे पत्र विशेष अधिकारी यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवले आहे.केंद्राची परवानगी२००९ साली केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना काढल्या होत्या. त्यामध्ये १३ व्याघ्र प्रकल्पामध्ये ‘विशेष व्याघ्र संरक्षण दल’ निर्मिती करण्याची परवानगी दिली होती व वनविभागाने त्यांच्या पातळीवरच स्वतंत्र्य दलाची निर्मिती करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले.व्याघ्रप्रकल्प कुठे..महाराष्ट्रात मेळघाट, ताडोबा-अंधारी, पेंच, नवेगाव-नागझिरा, बोर, व सह्याद्री हे सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्याची व्याप्ती सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे. ११६५ चौ.किमी. मध्ये हा प्रकल्प विस्तारला आहे. त्यापैकी ताडोबा-अंधारी, पेंच या व्याघ्रप्रकल्पांना २०११-२०१२ मध्ये तर मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाला २०१४ मध्ये विशेष व्याघ्र संरक्षण दल देण्यात आले.
