केंद्र सरकारच्या वतीने लवकरच नवीन आरोग्य धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत काही जुन्या कायद्यातही सुधारणा होतील. यासाठी राज्यात आयएमएच्या तीन सदस्यांसह इतर सदस्य असलेल्या सात सदस्यीय समितीकडून काम सुरू आहे. समिती पाच वेगवेगळ्या मुद्यांवर काम करीत असून लवकरच आपला अहवाल महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या मदतीने केंद्राला सादर केला जाईल. त्याने नवीन कायदा होण्यास मदत होईल, असे मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्य सचिव डॉ. पार्थिव संघवी यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या महत्वाच्या बैठकीसाठी येथे आल्यावर ते पत्रकारांशी बोलत होते. डॉ. पार्थिव सिंघवी म्हणाले की, डॉक्टरांना त्रास होऊ नये म्हणून सुधारणा सुचवण्यासाठी शासनाने केलेल्या समितीत आयएमएच्या तीन सदस्य व राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयासह विधी विभागातील सदस्यांना सामावून घेण्यात आले आहेत. समिती डॉक्टरांसाठी प्रस्तावित असलेल्या कारावासाची शिक्षा, डॉक्टरांच्या दुर्लक्षाने झालेल्या रुग्णाच्या मृत्यूच्या घटनेत भरपाईची शेवटची रक्कम निश्चित करणे, डॉक्टरांवर होणाऱ्या मारहाणीच्या घटना, केंद्राने पारीत केलेला क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट, ग्राहक संरक्षण कायद्यावर काम करणार आहे. प्राथमिक स्वरूपात समितीने डॉक्टरांना होणाऱ्या मारहाणीच्या घटनेत राज्यात असलेला कायदा केंद्रानेही मंजूर करून तो देशभर लागू करण्याची गरज असल्याचे विशद केले आहे. सोबत क्लिनिकल एस्टॅब्लिीशमेंट अ‍ॅक्टमध्ये शहराच्या प्रमाणात स्थानिक परिस्थितीनुरूप बदल गरजेचे असल्याचे समितीचे प्राथमिक मत आहे. डॉक्टरांकडून काही चूक झाल्यास त्यावर भरपाईची शेवटची रक्कम निश्चित होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून श्रीमंत व गरीब अशा दोन्ही गटात रुग्ण न विभागता सगळ्यांना एकसारखी भरपाई रक्कम मिळेल आणि डॉक्टरांवरही श्रीमंतांना जास्त रक्कम देण्याचा ताण राहणार नाही, परंतु रुग्णांसोबतच्या विसंवादाने वेगवेगळ्या घटना घडतात. त्यावरील नियंत्रणासाठी दोषींवर कडक कारवाई करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
