‘एसएनडीएल’च्या कटू अनुभवानंतरही विजनिर्मितीचे काम ‘एस्सेल’ला प्रस्तावित शहरात वीज पुरवठा करणाऱ्या भाजप समर्थित खासदाराच्या ‘एसएनडीएल’विरोधात नागरिकांचा निकृष्ट सेवेबाबत रोष आहे. हा करार रद्द करण्याची नागरिकांची मागणी असतांनाच या कंपनीची मुख्य कंपनी असलेल्या एस्सेल ग्रुपच्या दुसऱ्या कंपनीला नागपुरातील कचऱ्यापासून विजनिर्मिती प्रकल्प देण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. यासाठी या कंपनीला मोफत जागा, स्वच्छ भारत मिशनच्या ७० कोटींसह कचऱ्याचेही प्रतिटन २२५ रुपये महापालिकेने देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. महापालिकेचीही या कंपनीवर मेहरनजर आहे काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नागपूरच्या महाल, गांधीबाग, सिव्हील लाईन्समधील सुमारे ५ लाख ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी एसएनडीएल फ्रेंचायझीकडे आहे. या कंपनीविरोधात सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांपासून आमदारही या कंपनीच्या सेवांमुळे नाराज आहेत. मात्र, एसएनडीएलची मुख्य कंपनी असलेला एस्सेल ग्रुप हे भाजप समर्थित खासदाराचा असल्याने व वरिष्ठ पातळीवरून या कंपनीवर कारवाई होत नसल्याने नागपूरकरांचे म्हणणे आहे. कंपनीविरोधात रोष वाढल्याने नुकतेच विधान परिषदेत ऊर्जामंत्र्यांनी या कंपनीची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशीचे दुसऱ्यांदा आदेशही दिले तरी कारवाईबाबतच नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यातच या कंपनीने महावितरणला देय असलेली २४ कोटींची बँक गॅरंटी अधिवेशन काळात दिली नसल्याचे पुढे आल्यावरही अद्याप शासनाकडून कारवाई नाही. एस्सेल ग्रुपच्या एसएनडीएलचा हा कटू अनुभव असतांनाच शहरातील कचऱ्यापासून विजनिर्मिती प्रकल्प त्यांची मुख्य कंपनी असलेल्या एस्सेल ग्रुपच्या मे. एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट लि. या कंपनीला देण्याचे महापालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या कंपनीने हा प्रकल्प ‘हिताची झोनल इंडिया प्रा.लि.’ या कंपनीच्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावात या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून संबंधित कंपनीला ६ एकर जागा १५ वर्र्षांकरिता मोफत, तर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महापालिकेला मिळणाऱ्या ९६ कोटी २२ लाखांपैकी तब्बल ७० कोटीही दिले जातील. त्यातच विजनिर्मितीचे इंधन म्हणून संबंधित कंपनी वापरणाऱ्या ८०० मेट्रिक टन कचऱ्याच्या बदल्यातही महापालिकेला उलट संबंधित कंपनीला प्रतिटन २२५ रुपये द्यावे लागणार आहे. पूर्वी हे दर ७५० रुपये प्रतिटन एस्सेलकडून प्रस्तावित होते, परंतु ते कमी करून २२५ रुपये टनावर आणल्यास महापालिकेची प्रतिदिन लक्षावधींची बचत होणार असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे, परंतु एसएनडीएलसारखी निकृष्ट सेवा मिळाल्यास महापालिका काय करणार, हा प्रश्न नागरिक उपस्थित करूत आहेत. त्यातच या प्रकल्पासाठी या एस्सेल समूहाचीच निविदा आहे, हे विशेष. कायद्यान्वये काम केले कचऱ्यापासून विजनिर्मिती प्रकल्पासाठी नियमानुसार निविदा काढण्यात आली. त्यात ६ कंपन्या पुढे आल्यावर शेवटी एकाच कंपनीने पुढाकार घेतला. त्यानंतर या विषयावर नीरी व पुण्याच्या गोखले इन्स्टिटय़ूटसह इतर एका कंपन्यांचा सल्ला घेण्यात आला. या प्रस्तावावर पूर्ण अभ्यास करून संबंधित कंत्राटदाराकडून प्रतिटन कचण्याचे दर कमी करून नागपूरकरांच्या पैशाचा बचतीचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला. शेवटी नियमानुसार हा विषय महापालिकेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आला असून कोणत्याही नेत्याच्या जवळची कंपनी असल्यामुळे या कंपनीला प्रस्तावित केलेले नाही. श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, नागपूर महापालिका, नागपूर कोटय़वधींच्या गैरव्यवहाराची शक्यता -वेदप्रकाश आर्य कचऱ्यापासून विजनिर्मितीचा प्रकल्प शहरातील निकृष्ट वीज सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या एस्सेल समूहाला देण्याचा घाट आहे. या प्रकल्पासाठी खाजगी कंपनीला महापालिकेकडून एकही रुपया देणार नसल्याचे एका केंद्रीय संस्थेला सांगण्यात आले असले तरी ७० कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनमधून दिले जातील. सोबतच विजनिर्मितीचे इंधन असलेल्या कचऱ्यापोटीचे २२५ रुपये प्रतिटनही महापालिका संबंधित कंपनीला देणार आहे. वास्तविक, या कचऱ्याचे महापालिकेला उत्पन्न मिळायला हवे. एकंदरीत स्थिती बघता या प्रस्तावात कोटय़वधींचा घोटाळा झाल्याचा संशय असून तातडीने त्याच्या चौकशीची गरज आहे. तसेच या प्रकल्पाची महापालिकेनेही पुन्हा निविदा काढायला हवी. - वेदप्रकाश आर्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नागपूर
