वैद्यकीय शिक्षकांसाठी केंद्राच्या धर्तीवर पदोन्नती धोरण नाही!; वर्षांनुवर्षे एकाच पदावर राहत असल्याने रोष

नागपूर : केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय संस्थांमधील शिक्षकांना प्रत्येक चार वर्षांत नियमित पदोन्नती मिळते. परंतु राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत वर्षांनुवर्षे शिक्षक एकाच पदावर काम करत असतात. शासनाकडे मागणी केल्यावरही कुणाला पदोन्नती मिळत नसल्याने वैद्यकीय शिक्षकांमध्ये रोष आहे.

राज्यात तूर्तास २२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये आहेत. शासनाकडून बऱ्याचदा राज्यात वैद्यकीय शिक्षक मिळत नसल्याचे सांगत सेवेवरील वैद्यकीय शिक्षकांचे वय वाढवले गेले. परंतु आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यावर मर्यादा आली. परंतु प्रत्यक्षात शासनाच्या धोरणामुळेच शिक्षक मिळत नसल्याचा महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचा दावा आहे. तूर्तास केंद्र सरकारच्या आखत्यारीत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), मौलाना आझाद वैद्यकीय महाविद्यालय, पीजीआय चंडीगडसह इतरही वैद्यकीय संस्था आहेत.

केंद्राच्या या संस्थांमध्ये चार वर्षांमध्ये अधिव्याख्यात्यांना सहयोगी प्राध्यापक तर सहयोगी प्राध्यापकांना कालबद्ध पदोन्नतीने प्राध्यापकपदी पदोन्नती मिळते. राज्यात मात्र वैद्यकीय शिक्षकांना एकाच पदावर वर्षांनुवर्षे काम करावे लागते. त्यामुळे शासकीय अस्थापनांमध्ये सेवा देणारा शिक्षक अधिव्याख्याता, सहयोगी प्राध्यापक या एकाच पदावर वर्षांनुवर्षे ताटकळत राहतो. उलट खासगी संस्थेत या शिक्षकांच्या हाताखाली तयार झालेला विद्यार्थी अधिव्याख्याता म्हणून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात सेवा सुरू करत काही वर्षांनंतर सहयोगी प्राध्यापकपदावर येतो. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून प्राध्यापकाची जागा काढल्यास ही परीक्षा उत्तीर्ण होत हा विद्यार्थी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात थेट प्राध्यापक म्हणून रुजू होतो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांला घडवणारा शिक्षक त्याच पदावर तर त्याचा विद्यार्थी त्याच्याच विभागात थेट प्राध्यापक झाल्याचीही राज्यात बरीच प्रकरणे आहेत.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एखाद्याची अधिव्याख्याता म्हणून नियुक्ती झाल्यास त्याला कालबद्ध पद्धतीने सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकपदी पदोन्नती मिळायला हवी. शिक्षक एकाच पदावर असताना विद्यार्थी त्याचा प्राध्यापक होतो. शासनाने हा अन्याय दूर करण्यासाठी कालबद्ध पदोन्नतीचा निर्णय घ्यावा.

– डॉ. समीर गोलावार, राज्य महासचिव, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना.