वर्ष उलटूनही अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशा
नागपूर : राज्य शासनातर्फे आदिवासींच्या विकासाचा मोठा गवगवा केला जात असला तरी काही अधिकाऱ्यांमुळे अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. राज्य शासनाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (टीआरटीआय) अनुसूचित जमातीतील शंभर विद्यार्थ्यांना ‘यूपीएससी’चे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय एप्रिल २०२१ ला जाहीर केला. मात्र, वर्ष उलटूनही या योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही.
राज्यातील अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांचे ‘यूपीएससी’ परीक्षांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून ‘आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’ने ही योजना आखली. याअंतर्गत अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता नामवंत खासगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय झाला. यासाठी आदिवासी विकास खात्याने चार कोटी नऊ लाख रुपये खर्चास मान्यता दिली. यावर्षी १०० उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे. दिल्लीतील प्रशिक्षणासाठी प्रति उमेदवार अंदाजे दोन लाख रुपये खर्च केले जातील. प्रशिक्षणार्थ्यांना १२ हजार रुपये प्रतिमहिना विद्यावेतनही दिले जाईल. महाराष्ट्रातील संस्थेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना दर महिन्याला आठ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार असल्याचा शासन निर्णय २० एप्रिल २०२१ रोजी जाहीर करण्यात आला. मात्र, इतर सर्व संस्थांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असल्या तरी आदिवासी प्रशिक्षण संस्थेने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुडे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
राज्यात बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांच्या वतीने विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिल्ली येथे ‘यूपीएससी’चे प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, आदिवासींच्या विविध योजनांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये अकरा हजार कोटींची तरतूद असतानाही या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत यूपीएससीचे प्रशिक्षण दिले गेले नाही. यासाठी शासनाने योजना आखली खरी, मात्र वर्ष लोटूनही त्याची अंमलबजाणी झालेली नाही.
संघटनेच्या माध्यमातून ही योजना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. शासनाने योजना सुरू करण्याचा निर्णयही घेतला. मात्र, वर्ष उलटले तरी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची जाहिरात आली नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. – उमेश कोर्राम, अध्यक्ष, ‘स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’.
