राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय मागासलेपणाची माहिती (इम्पिरिकल डेटा) गोळा करण्याची संधी दिली नाही. राज्य सरकारने त्यांच्याकडे उपलब्ध सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणाची माहिती केवळ आयोगाकडून अधिसूचित करवून घेतली. म्हणून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. तसेच मध्य प्रदेशच्या मागासवर्ग आयोगाने जो ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा केला आणि त्याला कोणीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. महाराष्ट्राबाबत तशी स्थिती नाही, येथे ओबीसी आरक्षणविरोधी अनेक जण सक्रिय आहेत, असे मत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य, निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांनी व्यक्त केले.
राज्य सरकारने आयोगाकडे अंतिरम अहवाल मागितला होता. आयोगाकडे तशी माहिती नसल्याने तो देण्यास नकार दर्शवला. राज्य सरकारने आमच्याकडे याबाबत माहिती असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ती माहिती आयोगाकडून तपासून घेण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारने आम्हाला दिलेल्या आकडेवारीत राजकीय मागासलेपणाचा एकही आकडा नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा अंतरिम अहवाल फेटाळला. त्याचे खापर सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगावर फोडले. त्यानंतर समर्पित आयोग स्थापन केले. राज्य सरकारने राजकीय मागासलेपणाची माहिती आयोगाला गोळा करूच दिली नाही. त्यासाठी आवश्यक पैसा दिला नाही आणि यंत्रणाही दिली नाही. आयोगाने ४३५ कोटींचा दिलेला प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला. उलट आयोग पैसे मागतो म्हणून बदनामीचे सत्र सुरू केले. मात्र ती रक्कम शासकीय यंत्रणेवर खर्च होणार होती, याकडेही मेश्राम यांनी लक्ष वेधले.
अहवाल सादर करण्यासाठी १२ जूनपर्यंत मुदत
२९ जून २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, सर्वेक्षणाचे काम राज्य मागास आयोगाला देण्यात आले होते. ते काम मागासवर्ग आयोगाकडून काढून समर्पित ओबीसी आयोगाला देण्यात आले. हा आयोग निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आला आहे. या आयोगाने मागच्या दीड महिन्यापासून नागरिकांकडून सूचना मागवल्या. सूचना देण्याची मुदत ५ मे २०२२ पर्यंत होती. ती वाढवून ३१ मे करण्यात येत आहे. विभागीय स्तरावर बैठका सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० मे २०२२ च्या आदेशानुसार १२ जून २०२२ पूर्वी अहवाल देऊन अधिसूचना काढावी लागणार आहे.
