नागपूर : ओबीसींच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या प्रमुख मागण्या मान्य केंद्र सरकारने मान्य कराव्या. यासाठी दबाब निर्माण करण्यासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवण्णा रेड्डी ओबीसींच्या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजूरकर यांनी दिली.

दिल्लीतील जंतर-मंतरवर होऊ घातलेल्या आंदोलनासाठी महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी, तेलंगणाचे पदाधिकारी तसेच इतर राज्यातील पदाधिकारी दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. काही ओबीसी कार्यकर्ते , मंगळवारी दाखल झाले आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, बीसी वेलफेयर असोसिएशन तेलंगणा, आंध्रप्रदेश यांच्या संयुक्तपने २ एप्रिल २०२५ ला जंतर – मंतर नवी दिल्ली येथे सकाळी १० ते दुपारी २ पर्यंत येथे धरणा आंदोलन करण्यात करण्यात येणार आहे.

जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, केंद्रात स्वतःत्र मंत्रालय स्थापित करण्यात यावे, आरक्षणातील ५० टक्के मर्यादा हटविण्यात यावी, १३ सप्टेंबर २०१७ पासून क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविण्यात आली नाही ती वाढविण्यात यावी,  तेलंगणातील वाढविलेले ४२ टक्के ओबीसी आरक्षण ९ व्या सूचित टाकण्यात यावे, संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) व फलम २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा करून स्थानिक स्वराज संस्थेतील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाचा कायदा करावा,केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गातील राखीव २७ टक्के जागा पूर्णतः  भरण्यात याव्यात, मंडल आयोग, आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या.

ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना ६० वर्ष वयानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा. ओबीसीसाठी लोकसभा व विधानसभा असे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावेत, ओबीसी प्रवर्गाचा ॲट्रासिटी कायद्यामध्ये समावेश करण्यात यावा. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना लागू करण्यात यावी.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये एलएलबी व एलएलएम च्या ऑलइंडिया कोट्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजे पत्रक तयार करतांना एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाकरिता लोकसंखेच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी, या मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. ओबीसींच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिती परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता या मागण्यांमध्ये आहे. त्यामुळे काँग्रेसने या मागण्यांना समर्थन दिले आहे. त्यांचे प्रमुख नेते उद्या, नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे, असेही राजुरकर म्हणाले.