बुलढाणा : महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांपासून मराठा व ओबीसी आरक्षण प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. विविध न्यायालयीन निर्णय, आंदोलने व राजकीय घडामोडी, यांमुळे हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी संघाने आपली भूमिका जाहीर केली असून जातनिहाय जनगणना हा आरक्षणातील वाद मिटविण्याचा एकमेव शास्त्रशुद्ध मार्ग असल्याचे म्हटले आहे.
संघटनेचे महासचिव राम वाडीभस्मे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे ही भूमिका मांडली. आरक्षणाचा उद्देश हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना न्याय देणे हा आहे. त्यामुळे याचे राजकारण न होता प्रत्यक्ष मागासलेपणाचा शास्त्रशुद्ध व डेटा-आधारित अभ्यास व्हावा. याकरिता जातनिहाय जनगणना हा एकमेव योग्य मार्ग आहे. जातनिहाय जनगणनेतून समाजातील प्रत्येक घटकाची खरी संख्या व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती समोर येईल. शासनाने आरक्षण व इतर शैक्षणिक, रोजगार क्षेत्रातील संधींचे वितरण डेटा-आधारित व न्याय्य पद्धतीने करता येईल. आजतागायत जे गट उपेक्षित राहिले आहेत, त्यांचे मागासलेपण वस्तुनिष्ठरीत्या सिद्ध करता येईल. समाजात निर्माण होणारे गैरसमज, एकमेकांबद्दलचा अविश्वास आणि संघर्ष टाळता येईल, असे वाडीभस्मे यांनी म्हटले आहे.
शासनाकडून अपेक्षा
संघटनेने शासनाकडून काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य व केंद्र सरकारने एकत्रितपणे निष्पक्ष व पारदर्शक जातनिहाय जनगणना करावी आणि मिळालेली आकडेवारी तातडीने प्रसिद्ध करावी. ही माहिती सार्वजनिक न केल्यास समाजात संशय, संभ्रम आणि तणाव निर्माण होतो. त्यामुळे पारदर्शकता हाच विश्वास निर्माण करण्याचा पाया आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे.
संघटना जनजागृती करणार
आरक्षणावरून समाजात तणाव निर्माण न होता, घटनात्मक व शास्त्रशुद्ध मार्गाने सर्व घटकांना न्याय मिळावा, यासाठी संघ लवकरच विविध ठिकाणी जनजागृती अभियान राबविणार आहे. महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवून दिलेला समानतेचा मार्ग आजही मार्गदर्शक आहे. म्हणूनच ओबीसी, मराठा, एससी, एसटी, अल्पसंख्याक अशा सर्व वंचित घटकांनी एकमेकांविरुद्ध संघर्ष करण्याऐवजी शासनाकडून न्याय्य जनगणनेची मागणी एकजुटीने करावी, असे आवाहन ओबीसी अधिकारी, कर्मचारी संघाने केले आहे.
