नागपूर : बिगर आदिवासी शेतकऱ्यांना वनपट्टे दिले जावे, ७५ वर्षांची अट रद्द करावी आणि ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, या मागण्यांसाठी देशभरातील ओबीसी संघटनांनी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे निदर्शने केली. या आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, उत्तर प्रदेश तसेच बिहार येथील संघटना, एम्प्लॉई फेडरेशन, लॉयर्स फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस, फोरम फॉर कॉन्स्टिटय़ूशनल राईट्स फॉर इंजिनिअर्स पीपल इत्यादी संघटना सहभागी झाल्या. याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले, आम्हाला आमचे घटनात्मक अधिकार हवे आहेत. ओबीसींची जातनिहाय गणना करण्यात यावी, ओबीसींचे केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय असावे, क्रिमीलेअर अट काढून टाकावी, ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची मर्यादा रद्द करावी, न्यायव्यवस्था, शैक्षणिक संस्था, पदोन्न्ती, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत तसेच खासगी क्षेत्रातील सेवांमध्ये आरक्षण लागू करावे, इत्यादी मागण्या आहेत. या मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना देण्यात आले. आंदोलनात खासदार बाळू धानोरकर, खासदार बदगुला लिंगा यादव, माजी खासदार राजकुमार सैनी, हनुमंत राव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर, अतुल लोंढे, सुभाष घाटे, सुषमा भड, कल्पना मानकर, शरद वानखेडे सहभागी झाले.
