प्र-कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेवर आक्षेप

नागपूर : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार, अकृषक विद्यापीठांमधील प्र-कुलगुरू हे कुलगुरूनंतरचे सर्वात मोठे पद असते. शिवाय प्र-कुलगुरू हे पूर्णकालीन वेतनाधिकारी असतात. मात्र, इतक्या मोठय़ा पदावरील अधिकाऱ्यांची निवड ही ढिसाळ प्रक्रियेद्वारे होत असल्याने यावर आक्षेप घेतला जात आहे. त्यामुळे विद्यापीठ कायद्यामध्ये होऊ घातलेल्या सुधारणेमध्ये प्र-कुलगुरूंची निवड ही कुलगुरूंप्रमाणेच जाहिरात प्रक्रियेने करण्यात यावी, अशी मागणी समोर येत आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ कलम १३(१) प्रमाणे प्र-कुलगुरू हे कुलगुरूनंतरचे विद्यापीठातील प्रमुख विद्याविषयक व कार्यकारी अधिकारी असतात.   कलम १३(४ )प्रमाणे प्र-कुलगुरू विद्यापीठाचे पूर्णकालीन वेतन अधिकारीही असतात. मात्र, या पदासाठी असणारी नेमणुकीची प्रक्रियाच ढिसाळ  आहे. विद्यापीठ कायद्यातील कलम १३(६) प्रमाणे कुलगुरूंकडून तीन पात्र व्यक्तींची नावे प्र-कुलगुरू पदासाठी कुलपतींकडे सादर केली जातात. त्यातूनच कुलपती त्या व्यक्तींची मुलाखत घेऊन प्र-कुलगुररुपदी निवड करतात. अनेक मुलाखती न घेताही मर्जीतील व्यक्तीची  निवड केली जाते. यासाठी कुठल्याही प्रकारची जाहिरात किंवा निवड प्रक्रियाही राबवली जात नाही. विद्यापीठामधील इतक्या महत्त्वाच्या पदावरील अधिकाऱ्यांची निवड अशाप्रकारे होत असल्याने शिक्षण क्षेत्रातून याला विरोध होत आहे. विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात चर्चेला येणार आहे. त्यामुळे त्यात प्र-कुलगुरू नियुक्तीसंदर्भात आवश्यक बदल करावे, जाहिरात द्यावी आणि निवड प्रक्रियेच्या माध्यमातून निवड करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

पक्षपातीपणा होण्याची शक्यता

विद्यापीठामध्ये कुलगुरू व इतर अधिकाऱ्यांच्या जागा भरताना जाहिरात दिली जाते. मात्र,  प्र-कुलगुरू या पदासाठीची तीन नावे कुलगुरू स्वत: कुलपतींकडे पाठवतात. त्यामुळे ही नावे त्यांच्या सोयीची असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येथे पक्षपातीपणाची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्र-कुलगुरू हे अत्यंत महत्त्वाचे  पद आहे. या पदाची निवड ही जाहिरातीद्वारे होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कायद्यामध्ये योग्य बदल करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना निवेदनही पाठवले आहे.

– डॉ. संजय खडक्कार, शिक्षण तज्ज्ज्ञ.