‘ऑनलाईन टॅक्सी’ने नियम तोडल्यावरही दंडाहून जाहिरातीचे उत्पन्न जास्त!

उपराजधानीत काही ऑनलाईन टॅक्सी कंपनींकडून वाहनधारकाला संबंधित कंपनीचे चित्रासह रंगरंगोटी करून वाहनावर जाहिरात केल्यास सुमारे ५ हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला उत्पन्न दिले जाते. मोटार वाहन कायद्यात विना परवानगी वाहनधारकाने जाहिरात केल्यास त्यावर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कारवाई करून १ ते २ हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो. ते भरल्यावरही ऑनलाईन टॅक्सी चालक फायद्यात राहत असल्याने सर्रास नियमांची पायामल्ली होत असल्याचे चित्र आहे.

देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीपासून आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसह देशाच्या अनेक शहरांत मोठय़ा प्रमाणावर ऑनलाईन टॅक्सी सेवा देत आहे. नागपुरातही या टॅक्सींची संख्या मोठी असून त्याचा प्रवास नागरिकांनाही माफक दरात पडत असल्याने पसंत पडत असल्याचे दिसत आहे. नागपुरात सध्या ओला, उबेर, टॅक्सी फॉर शोरसह इतर अनेक देशी-विदेशी कंपन्यांची शेकडो वाहने या सेवेत आहेत. या सेवा मोबाईल अ‍ॅप वा दूरध्वनीच्या मदतीने दिल्या जात आहे. त्यात अ‍ॅप वा दूरध्वनीवर नोंदणी केल्यास ग्राहकांना ५ मिनिटात शहराच्या कोणत्याही भागात वातानुकूलित टॅक्सी सहज उपलब्ध होते. महाराष्ट्रात अद्याप ऑनलाईन टॅक्सीबाबत शासनाचे धोरण ठरले नसले तरी नागपुरात विविध कंपन्यांकडून शेकडो वाहनांच्या मदतीने या सेवा दिल्या जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, उपराजधानीत वाहनधारकांकडून संबंधित कंपनीसोबत ऑनलाईन टॅक्सीबाबत करार केला जातो. या वाहनधारकांना कर्मचारी म्हणून नव्हे तर संबंधित कंपनीचे भागीदार म्हणून संबोधले जाते. कंपनीसोबत सेवा देण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तीला एक मोबाईल त्यावर जीपीआरएस सुविधेसह उपलब्ध करून दिला जातो. मोबाईलवर संबंधित कंपनी आपले अ‍ॅप डाऊनलोड करून देते. या वाहनधारकाला कंपनीकडून जवळचा प्रवासी घेण्याच्या सूचना मिळताच तेथून निश्चित प्रवाशाला घेतले जाते. या व्यक्तीला संबंधित जागी सोडल्यावर कंपनीच्या सूचनेनुसार संबंधित ग्राहकाकडून वाहन चालकाला पैसे घेणे वा कंपनीकडून त्या मिळेल याबाबत सांगितले जाते. शहरात रोज हजारो प्रवासी या ऑनलाईन टॅक्सीचा लाभ घेत आहेत, परंतु कायद्यात तरतूद नसल्याचे सांगत ऑटोरिक्षा चालकाच्या या सेवेला विरोध करून कारवाईची मागणी लावून धरली आहे. त्याकरिता संपासह आंदोलनही करण्यात आले. परिवहन विभागाला थेट कारवाई करता येत नसली तरी ते ऑटोरिक्षा चालकांच्या दबावात ऑनलाईन टॅक्सी सेवा देणाऱ्या नागपुरातील वाहनांवर जाहिरात असणे यासह इतर काही कारणे पुढे करून कारवाई करत आहे.

शहरात सेवा देणाऱ्या काही ऑनलाईन टॅक्सी कंपनीकडून वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनांवर संबंधित कंपनीचे नाव, लोगोसह गाडीचे बफ्फर विशिष्ट रंगाने रंगवल्यास महिन्याला ५ हजार रुपये जाहिरातीपोटी दिले जाते, परंतु प्रादेशिक परिवहन विभागाने कारवाई केल्यास वाहनधारकाला केवळ १ ते २ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. त्यातही हे दंड भरण्याकरिता काही महिन्यांची सवलत असते. वाहनधारक या काळातही वाहन चालवू शकतो.  या व्यक्ती चालकाला दंडाहून उत्पन्न जास्त असल्याने ते सर्रास नियम तोडत असल्याचे चित्र आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार कोणत्याही वाहनावर जाहिरात करायची असल्यास स्थानिक कार्यालयातून परवानगी घ्यावी लागते. त्याकरिता विशिष्ट शुल्कही भरावे लागते, परंतु कंपनीकडून सेवेला परवानगी नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

काही ऑनलाईन टॅक्सी कंपनीकडून त्यांच्या सेवा देणाऱ्या वाहनधारकांना नियमबाह्य़ जाहिरात केल्यास ५ ते ६ हजार रुपये उत्पन्न दिले जात असल्याचे समजते. या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. ही माहिती वरिष्ठांना कळवून त्यानुसार कारवाई केली जाईल.

– रवींद्र भुयार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर</strong>