‘आरटीओ’ला वर्षांला सुमारे १० कोटींचा फटका महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम, २०१७ नुसार ऑनलाईन व मोबाईल अ‍ॅपच्या मदतीने टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे प्रत्येक वाहन त्यांच्याच नावाचा व्यावसायिक परवाना असायला हवा, परंतु शहरात टॅक्सी सेवा देणारे बहुतांश वाहन हे खासगी स्वरूपातील व्यावसायिक परवाने असलेले आहेत. ही या कंपन्यांनी मोठय़ा करचोरीची नवीन युक्ती शोधून काढली आहे. त्यामुळे आरटीओला वर्षांला केवळ नागपुरातच सुमारे १० कोटींचा फटका बसत आहे. उपराजधानीत ओला, ऊबेर, टॅक्सी फॉर शोर, विंग्ज कॅब, जुगणू ऑटोरिक्षासह इतर काही कंपन्यांकडून ऑनलाईन टॅक्सी सेवा पुरवली जाते. फक्त ओला या कंपनीकडून ई-बॅटरी असलेल्या टॅक्सीची सेवाही दिली जाते. सर्व कंपन्यांची मिळून शहरात सुमारे ११ हजारावर वाहने आहेत. या चारचाकी संवर्गातील वाहनांची आसन क्षमता पाच सिट ते आठ सिटपर्यंत आहे. महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम, २०१७ नुसार प्रत्येक वाहनाचे व्यावसायिक परवाने हे संबंधित कंपनीच्या नावाने असणे बंधनकारक आहे. शिवाय या कायद्यात कंपन्यांना १,४०० सीसी क्षमतेच्या खालची ७० टक्के तर त्याच्या वरची ३० टक्के वाहने सेवेसाठी ठेवणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. कायद्यात या संवर्गातील वाहनांसाठी १४०० सीसीच्या खालच्या वाहनांना २५,००० आणि १४०० सीसीच्या वरच्या वाहनांना २ लाख ६१ हजार रुपये परवाना शुल्क निश्चित केले आहे. सोबत या वाहनांना प्रत्येक वर्षांला वातानुकूलित संवर्गात प्रती प्रवासी सिट २ हजार रुपये तर विनावातानुकूलित संवर्गात १ हजार रुपये कर भरण्याचा नियम आहे. हा कर जास्त असल्याचे बघत ते वाचवण्यासाठी या सर्वच कंपन्यांनी खासगी स्वरूपातील व्यावसायिक परवान्यांवर ही सेवा देणे सुरू केले आहे. कायद्याने हा प्रकार नियमबाह्य़ असतानाही या वाहनांवर कुणीही कारवाई करताना दिसत नाही. त्यामुळे शासनाचा वर्षांचा सुमारे १० कोटींचा महसूल केवळ शहरात बुडत आहे. या वाहनांना अभय दिले जात असल्यामुळे आरटीओसह वाहतूक पोलिसांचेही या कंपन्यांना अभय आहे काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ऑनलाईन टॅक्सीचा प्रवास शासनाने नागपुरात देशातील पहिली अधिकृत ई- टॅक्सी (बॅटरीवर धावणारी टॅक्सी) सेवा २६ मे २०१७ पासून सुरू केली. त्यासाठी २० मे २०१७ ला महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम, २०१७ ला मंजुरी, तर २३ मे २०१७ ला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून हे वाहन शहरात चालवण्याला हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली. परिवहन विभागाने २०१२ च्या कायद्याचा आधार घेत या वाहनांचा रस्ते कर माफ केला. सध्या ओला कंपनीचे सुमारे १०० ई- वाहन रस्त्यांवर टॅक्सी सेवा देत आहेत. या नवीन ऑनलाईन टॅक्सी नियमानुसार उपराजधानीत १०० च्या जवळपासच वाहन आरटीओकडे नोंदणीकृत आहेत. ऑनलाईन मोबाईल अ‍ॅपवरून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सगळ्याच कंपन्यांना प्रादेशिक परिवहन विभागाने सगळ्या वाहनांची नोंद करण्यास बजावले आहे. त्यातील काहींनी हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचे कागदपत्रांसह दिले आहे. याबाबत वरिष्ठांना विचारण करून योग्य कार्यवाही केली जाईल.’’ - बजरंग खरमाटे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर), नागपूर.
