३४ टक्के मोबाईल मनोऱ्याचीच ‘ऑप्टिकल फायबर’ने जोडणी ; महाराष्ट्राचे प्रमाणही अल्पच

नागपूर : देश ‘५-जी’द्वारे दुसऱ्या टेलिकॉम क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करीत असला तरी त्यासाठी लागणाऱ्या तयारीत आपण मागे पडलो आहोत. देशातील एकूण २३ लाख ७ हजार ६८ मोबाईल मनोऱ्यांपैकी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत केवळ ७ लाख ९३ हजार ५५१ (३४.४ टक्के) मनोरे ‘ऑप्टिकल फायबर’ने जोडली गेली आहेत. मनोऱ्यांच्या संख्येत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्रातही हे प्रमाण ३४.२ टक्के आहे.  

मोबाईल सेवेच्या दर्जात सुधारणा, इंटरनेट सेवा गतीने मिळावी, यासाठी मोबाईल मनोरे ऑप्टिकल फायबरने जोडणे गरजेचे आहे. नजिकच्या काळात ‘५-जी’ सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मोबाईल मनोऱ्यांना ऑप्टिकल फायबरशी जोडण्याचे काम देशात केवळ ३४.४ टक्केच पूर्ण झाले. केंद्रीय दूरसंचार खात्याच्या माहितीनुसार, देशातील एकूण २३ लाख ७ हजार ६८ मोबाईल मनोऱ्यांपैकी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत केवळ ७ लाख ९३ हजार ५५१ (३४.४ टक्के) मनोरे ‘ऑप्टिकल फायबर’ने जोडली गेलीत. महाराष्ट्रात एकूण २,४० हजार ९५१ मोबाईल मनोरे आहेत. त्यापैकी ८२ हजार ५१३ (३४.२ टक्के) मोबाईल मनोरे ऑफ्टिकल फायबरने जोडण्यात आली. देशात मनोऱ्यांची सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशात असून तेथे हे प्रमाण केवळ ३० टक्के आहे. देशात एक लाखांहून अधिक मनोरे असणारी ९ राज्ये असून तेथेही जोडणीचे काम सरासरी ३० ते ३६ टक्के या दरम्यान आहे.

दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मनोऱ्यांची फायबर केबलने जोडणी करताना तेथील नेटवर्क क्षमता, व्यावसायिक आधार व तांत्रिक बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. अनेकदा केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांचा अडसरही या कामात येत असल्याचे मनोरे उभारणी करणाऱ्या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

पूर्वी मोबाईल मनोरे तांब्याची वायर असलेल्या केबलने जोडले जात होते. त्याद्वारे संभाषणाची देवाण-घेवाण व्हायची. पण नंतरच्या काळात इंटरनेट क्रांती झाली. ‘डेटा’चा वापर प्रचंड वाढला. त्यासाठी मनोऱ्यांना ऑप्टिकल फायबरने  जोडणे गरजेचे आहे. सध्याचे ३४ टक्के प्रमाण ‘५-जी’च्या पार्श्वभूमीवर फारच अत्यल्प आहे. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक पातळवरील धोरणात एकवाक्यता नसणे, हे या मागचे प्रमुख कारण आहे.

– नितीन रोंघे, टेलिकॉम व्यावसायिक, नागपूर.

प्रमुख राज्यातील स्थिती

राज्य         मनोरे        जोडणी        टक्के

उत्तर प्रदेश     २,८९,३२६       ८९,०५८       ३०.८

महाराष्ट्र        २,४०,९५१       ८२,५१३       ३४.२

तामिळनाडू      १,५८,६३१       ६२,६२४       ३९.५

कर्नाटक         १,४७,४२०       ५२,०८४     ३५.३

गुजरात        १,४०,०६६       ५०,१७७       ३५.८