अमरावती : शाळा स्तरावर शासनाच्या आदेशान्वये तब्बल १५ प्रकारच्या समित्या कार्यरत होत्या. एवढ्या समित्यांचे कार्यान्वयन करताना शिक्षकांचाही वेळ जात होता. त्यामुळे समित्यांची संख्या कमी करण्याची मागणी पुढे आली होती. त्या अनुषंगाने शासनाच्या वतीने आता समित्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. अनेक समित्या वर्ग करण्यात आल्या असून शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आता केवळ चारच समित्या कार्यरत राहणार आहेत.
पंधरा प्रकारच्या वेगवेगळ्या समित्यांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती, परिवहन समिती, माता पालक संघ, शालेय पोषण आहार समिती, पालक शिक्षक संघ, शाळा बांधकाम समिती, तक्रार पेटी समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण समिती – अंतर्गत तक्रार समिती, विद्यार्थी सुरक्षा समिती, शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती, नवभारत साक्षरता समिती, तंबाखू सनियंत्रण समिती, शाळा बाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती, एसब्यूएएफ स्वयंमूल्यांकन समिती अशा पंधरा समित्यांचा समावेश आहे. या समितींचे कार्यान्वयन करताना, कामकाज करताना शिक्षकांना अडचणी येत होत्या. शिक्षकांचा बराचसा वेळ समितींच्या कामकाजात खर्ची व्हायचा. त्यामुळे समित्यांची संख्या कमी करण्याची मागणी पुढे आली होती. शासनाने १६ एप्रिल रोजी शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत आदेश निर्गत केले आहेत. काही समित्यांचे कामकाज आणि शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असलेले कामकाज यांच्यात समानता असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. समित्यांमध्ये काही ठिकाणी पदांची व त्यामध्ये असलेल्या कार्यांची द्विरुक्ती होत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे विविध समित्यांचे विलीकरण करण्यात आले आहे. आता शाळा स्तरावर चारच समित्या असणार आहेत, अशी माहिती शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे.
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आता शाळा व्यवस्थापन समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण अंतर्गत तक्रार समिती, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती राहणार आहे.
यासंदर्भात शिक्षक समितीने पाठपुरावा केला होता. राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे. याच प्रमाणे राज्य शासनाने शाळा स्तरावर शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या तसेच अशैक्षणिक आणि दैनंदिन अध्यापनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या ऑनलाईन कामाच्या संबंधाने सुद्धा तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली आहे.
