रेल्वेच्या विकासात लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असावा म्हणून विविध पातळीवर रेल्वे समित्या असून त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची छाप रेल्वे अर्थसंकल्पात उमटत असते, परंतु आता रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा प्रस्ताव आहे. असे झाल्यास इतर मंत्रालयाप्रमाणे देशाची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या रेल्वेसाठी किती तरतूद झाली एवढेच जनतेला कळू शकणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी आपल्या भागातील रेल्वे मिळणार याची उत्सुकता संपुष्टात येणार आहे.
आर्थिक संकटात असलेल्या रेल्वेचा विकास करण्यासाठी मोदी सरकार खासगी कंपन्यांमार्फत विकास करू इच्छित आहे. रेल्वेत खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे तोटय़ातील रेल्वेचा अर्थसंकल्प मोडीत काढण्यात येत आहे. चालू आडवडय़ात केंद्रीय मंत्रिमंडळ रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम भारतीय रेल्वेवर होणार आहेत.
दरवर्षी सामान्य अर्थसंकल्पापूर्वी सादर होत असलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वेची आर्थिक स्थिती, रेल्वेत सुरू असलेली विकास कामे आणि पुढील वर्षभरात करण्यात येणारी कामे आदी काही प्रमुख गोष्टींची माहिती जनतेला मिळत असते.
रेल्वे देशातील सर्वात सार्वजनिक प्रकल्प आहे. रेल्वे नफा मिळवणारा उद्योगधंदा नाही. सामाजिक बांधीलकीतून शेकडो प्रवासी गाडय़ा चालवण्यात येतात. रेल्वे असलेला भूप्रदेश विकसित होत असतो. त्यामुळे प्रत्येक खासदाराला आपल्या मतदारसंघात रेल्वेमार्ग असावा, अधिकाधिक रेल्वेगाडय़ा धावाव्यात असे वाटत असते. जनतेचेही रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेले असते. नवीन रेल्वे मार्ग, नवीन रेल्वेगाडी सुरू करण्याच्या घोषणांचीही उत्सुकता असते.
रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणे बंद झाल्यास जनतेला रेल्वेत काय विकास कामे सुरू आहेत. रेल्वेची गुणवत्ता वाढत आहे की नाही, रेल्वेस्थानकांचे बांधकाम तसेच रेल्वेगाडी कोणत्या भागात सुरू होणार आहे, या माहितीपासून जनता वंचित राहील. इतर मंत्रालयाप्रमाणे केवळ रेल्वेसाठी एका निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे कळेल. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयातील पारदर्शकता संपुष्टात येईल, असे अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले.
रेल्वेचे वेगवेगळे विभाग, त्या त्या विभागात पुढील वर्षी करावयाच्या कामांचे प्रस्ताव आणि त्यासाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव सादर करत असतात. कोणत्याही खात्याचे हे नियमित काम आहे. त्यात बदल होणार नसला तरी रेल्वे अर्थसंकल्प होणार नसल्याने रेल्वेत काय घडते आहे, याविषयीची माहिती जनतेला सहज मिळू शकणार नाही.
शिवाय रेल्वेला अर्थसंकल्पात तरतूद झालेल्या निधीतच प्रकल्पाचे नियोजन करावे लागणार आहे. अधिकच्या कामासाठी पुरवणी मागणी करावी लागेल. त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यामुळे अशाप्रकारे रेल्वे अर्थमंत्रालयावर अवलंबून असेल. संयुक्त समितीने रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचे निकष निश्चित केले आहे. अर्थमंत्र्यांकडे तो सादर करण्यात आला आहे.
रेल्वेच्या विविध समित्या नाममात्र ठरतील
रेल्वेला जनतेचे प्रश्न समजावे म्हणून विभागीय स्तरावर आणि झोनल स्तरावर समिती आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या विभागातील खासदारांची बैठक बोलावून रेल्वेविषयी समस्या, सूचना आणि मागण्या रेल्वे प्राप्त करीत असते. या बैठकांमध्ये अनेकदा नवीन रेल्वेगाडी सुरू करणे, नवीन रेल्वेमार्ग टाकण्याची मागणी होत असते. या बैठकीत प्राप्त प्रस्ताव विभागीय कार्यालय मुख्यालयाकडे सादर करतात आणि मुख्यालय रेल्वे बोर्डापुढे तो प्रस्ताव मांडत असते. त्यानंतर रेल्वे अर्थसंकल्पातून ती मागणी साकार होत असते.
