|| देवेश गोंडाणे विद्यार्थ्यांना प्राध्यापक भरतीचे केवळ आश्वासनच नागपूर : उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाची समजली जाणारी ‘नेट’ आणि ‘सेट’ ही प्राध्यापक पात्रता परीक्षा शासनाच्या कमाईचे जणू साधन ठरली आहे. दरवर्षी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) या परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतल्या जात असताना प्राध्यापक भरतीचे केवळ आश्वासनच दिले जात आहे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्कापोटी कोट्यवधी रुपये उकळले जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेने केला आहे. ‘नेट’ परीक्षा ही ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’कडून घेतली जाते. तर ‘सेट’ परीक्षा विविध राज्यांमध्ये घेतली जाते. या परीक्षा दरवर्षी न चुकता होत असतात. दिवसेंदिवस या परीक्षांचा दर्जा व गुणवत्ता खालावत चालल्याने निकालातही मोठी वाढ होत आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून राज्यामध्ये प्राध्यापक भरती बंद आहे. तरीदेखील राज्यात दरवर्षी नेट आणि सेट मिळून दहा हजारांहून पात्रताधारकांची भर पडत आहे. सध्या राज्यात जवळपास पन्नास हजार नेट-सेट पात्रताधारक प्राध्यापक पदभरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘सेट’ परीक्षेसाठी जाहिरात प्रकाशित झाल्याने नेट-सेट पात्रताधारकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. असे आहे अर्थकारण. महाराष्ट्रात नुकताच सेट परीक्षा २०२० चा निकाल जाहीर झाला. यासाठी राज्यातून एक लाख दहा हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. प्रत्यक्ष परीक्षेला ६१ हजार उमेदवार उपस्थित होते. या परीक्षेचे शुल्क सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ८०० रुपये तर मागासवर्गीयांसाठी ६५० रुपये होते. यातून एका परीक्षेत सात ते आठ कोटी रुपये परीक्षेच्या नावाखाली जमा झाले. नेट परीक्षा वर्षातून न चुकता दोनदा घेतली जाते. यासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना १००० रुपये तर मागासवर्गीयांसाठी ५०० रुपये शुल्क आकारले जाते. म्हणजे यूजीसीकडून कोट्यवधी रुपये परीक्षेच्या नावावर उकळले जातात. सध्या राज्यात १७ हजारांवर सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. नेट-सेट पात्रताधारकांची संख्या ५० हजारांच्यावर आहे. भरतीचा ठावठिकाणा नसतानाही वर्षातून दोन वेळा राज्यात सेट परीक्षा घेऊन यात पुन्हा पात्रताधारकांची भर घातली जात आहे. - डॉ. रवी महाजन, सचिव, महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना.
