अमरावती: सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या आवश्यक भौतिक गरजा पूर्ण करण्याचे दायित्व शासनाचेच असताना दरडोई सकल उत्पन्नाच्या ६ टक्‍के खर्च प्राथमिक शिक्षणावर करण्यास शासन असमर्थ ठरले आहे. मात्र, अर्थसंकल्पीय ठोस तरतूद न करता- उद्योजकांना शाळा दत्तक देऊन (संबंधितांचे नाव देऊन) उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून शाळांमध्ये बहुतेक सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय भविष्यात धोकादायक ठरणार आहे. या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे कंपनीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप महाराष्‍ट्र राज्‍य प्राथमिक शिक्षक समितीने केला आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण, स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे कंपनीकरण, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे, शिक्षकांकडील ऑनलाईन कामांचा अतिरेक, सर्व अशैक्षणिक कामांचा बोजा, या विरोधात शिक्षकांनी नाराजी व्‍यक्‍त केली असून विविध मागण्‍यांचे निवेदन मुख्‍यमंत्र्यांसह शालेय शिक्षण मंत्र्यांना पाठ‍विले आहे. हेही वाचा. बुलढाण्यात दोन हजार एकरावर होणार सौर ऊर्जा निर्मिती, ग्रामपंचायतींना मिळणार १५ लाखांचे अनुदान; नेमकी योजना काय, जाणून घ्या… गोर-गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठीचे समाजाच्या मालकीच्या शाळांतील शिक्षण संपविणारे हे पाऊल सर्वथा अयोग्य आहे. कंपनीकरणाचे धोरण तत्काळ बंद करण्यासाठी दत्तक शाळा योजनेचा निर्णय मागे घ्यावा. कमी पटाच्या नावाखाली प्राथमिक शाळा बंद अथवा समायोजित करू नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील शिक्षक-मुख्याध्यापकांकडे सोपविलेली सर्व अशैक्षणिक कामे बंद करावीत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या सर्व रिक्त जागा शिक्षण सेवक पद्धत बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित नियुक्तीने भराव्यात. संच मान्यतेसाठी विद्यार्थी आधार कार्ड सक्ती करू नये. इत्‍यादी मागण्‍या निवेदनाद्वारे करण्‍यात आल्‍या आहेत. हेही वाचा. धक्कादायक! सहा वर्षांत ९७८ शेतकरी, मजुरांना फवारणीतून विषबाधा; १५ जणांचा मृत्यू सरकारी नोकरभरती बहिस्थ संस्थांच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धोरण तरुणाईचे भविष्य अंधकारमय करणारे असून वेठबिगारी पद्धतीस शासनाश्रय देऊन कल्याणकारी लोकशाहीच्या मूल्यास आणि संवैधानिक तत्त्वांस हरताळ फासणारे आहे. कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करून सर्व सरकारी, निम-सरकारी सेवकांच्या नियुक्ती नियमित स्वरूपात आणि प्रचलित पद्धतीनेच व्हाव्यात, अशी मागणी देखील प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.
