महापालिका सभेत गदारोळ, सत्ताधाऱ्यांवर मनमानीचा आरोप नागपूर : विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या २५ लाखाच्याखालील विकास कामांसाठीचा निधी देताना स्थायी समिती अध्यक्षाकडून भेदभाव केला जात असल्याच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सत्ताधारी भाजपविरोधात घोषणा देत सभात्याग केला. या गोंधळातच विषयपत्रिकेवरील विषयावर कुठलीही चर्चा न करता मंजूर करण्यात आले. काँग्रेसचे नगरसेवक कमलेश चौधरी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात २५ लाखापेक्षा कमी विकास कामांसाठी लागणाऱ्या निधीकरिता स्थायी समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे का, असा सवाल केला असता असा कुठलाही नियम नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले. ११ जून २०१८ ला घेण्यात आलेल्या महासभेच्या ठराव क्रमांक २२९ नुसार अर्थसंकल्पात विविध विकासकामासाठी केलेली निधीची तरतूद मुक्त करण्याचे अधिकार स्थायी समिती अध्यक्षाला असल्याचे भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी उदाहरण देत सभागृहात सांगितले. त्यावर काँग्रेसचे सदस्य प्रफुल गुडधे यांनी ६ जून २००२ ठराव क्रमांक १८चा दाखला देत असा कुठलाही अधिकारी आजपर्यंत स्थायी समितीला नसल्याचे सांगत सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. मात्र सत्ताधारी त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असल्याने विरोधक संतापले व त्यांनी महापौरांच्या आसनासमोर येत सत्तापक्ष मनमानी करीत असल्याचा आरोप केला. यावेळी विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी परस्परांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. काँग्रेस आणि बसपाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. या गोधळांमध्ये विषयपत्रिकेवरील अन्य विषय मंजूर करण्यात आले आणि अनिश्चित काळासाठी सभा तहकूब करण्यात आली. अनधिकृत होर्डिगचा प्रश्न गाजला शहरात ५० टक्के अनधिकृत होर्डिग लागले असून नगर रचना विभागाकडे त्याची कुठलीही नोंद नाही. या संदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करावी आणि पुढील सभेत अहवाल पटलावर ठेवावा असे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले.५० टक्के होर्डीग अनधिकृत असून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लावले नाही. त्यांच्यावर प्रशासनाने कुठलीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप प्रवीण दटके यांनी केला. बहिष्कार नको, सूचना करा नगरसेवकांनी महापौरांच्या दौऱ्यावर बहिष्कार टाकण्याऐजवी सूचना करावी, असे आवाहन महापौर नंदा जिचकार यांनी केले. महापौरांच्या प्रभाग दौऱ्यांवर बुधवारी विरोधक आणि सत्तापक्षातील काही सदस्यांनी बहिष्कार टाकला होता. त्याची दखल घेत जिचकार यांनी नगरसेवकांना सहकार्याचे आवाहन केले. महापौर आपल्या दारी या उपक्रमाचा उद्देशच लोकांच्या समस्या ऐकून घेणे हा आहे. यासंबंधी संबंधित प्रभागाच्या नगरसेवकांना पत्रही दिले आहे. तरीही दौऱ्याची माहिती नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. पाणीप्रश्नावर आमने-सामने पाणी प्रश्नावर सत्तापक्ष आणि विरोधक आमने-सामने आले. आठ दिवसात अधिकारी प्रभागात येऊन सदस्यांची भेट घेतील असे आश्वासन दिल्यानंतर एकही अधिकारी फिरकला नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी प्रशासनाला घेरले. विरोधकांनी महापौराच्या आसनासमोर घोषणा दिल्या. प्रशासनावर महापौरांचा कुठलाही वचक नसून अधिकारी ऐकत नसल्याचा आरोप सहारे यांनी केला. आभा पांडे यांनी पाण्याच्या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. बसपाचे जितेंद्र घोडेस्वार, मनोज सांगोळे यांनी चर्चेत भाग घेतला. ७८४ सार्वजनिक विहीरी असून त्यातील किती विहीरीचे पाणी पिण्या योग्य आहे असा प्रश्न भाजपचे निशांत गांधी यांनी उपस्थित केला. यावेळी अर्धातास पाण्याच्या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन दौरे करावे असे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले. २५ लाखाच्याखालील विकास कामासंबंधीच्या फाईल मंजूर करून निधी देण्याचे अधिकार केवळ आयुक्तांना आहे. त्यासाठी स्थायी समितीकडे जाण्याची गरज नाही. मात्र, आयुक्तांच्या अधिकारावर सत्तापक्षाने अतिक्रमण केले. स्थायी समिती केवळ सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांना प्राधान्य देते. ही सत्तापक्षाची मनमानी आहे. - प्रफुल गुडधे, नगरसेवक काँग्रेस नियमानुसार विकासकामांसाठी निधी मंजूर केला जातो. स्थायी समिती अध्यक्ष कुठलाही भेदभाव करत नाही. गोंधळ घालण्याची काँग्रेससह विरोधी पक्षाची परंपरा आहे. - संदीप जोशी, सत्तापक्ष नेते
