अकोला : शहरातील मालमत्तांचे मूल्यांकन व करवसुलीसाठी स्वाती इंडस्ट्रीजची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीत नियमांवर बोट ठेवण्यात आल्याने राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महापालिकेला पत्र देऊन जाब विचारला. त्यावर अकोला महापालिकेकडून विरोधी पक्षनेत्यांना पत्र देण्यात आले. त्यामध्ये ‘स्वाती’ प्रकरणातील अनियमिततेचे प्रश्न अनुत्तरीत असून महापालिकेने चक्क विरोधी पक्षनेत्यांचीदेखील दिशाभूल केली, असा आरोप वंचित आघाडीचे नेते निलेश देव यांनी केला.
अकोला महानगरपालिका हद्दीतील संपूर्ण मालमत्तांचे सन २०२३-२४ ते २०२७-२८ या आर्थिक वर्षाकरीता भांडवली मूल्य आधारित पद्धतीने कर आकारणी करण्यासाठी जी.आय.एस. (ड्रोन) प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे, मालमत्तांचे करमूल्यांकन करणे, मालमत्ता कर, बाजार, परवाना, पाणीपट्टी कराची वसुली करण्यासाठी प्रशासकीय ठरावानुसार ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी कंपनीला कार्य कंत्राट देण्यात आला आहे. कर आकारणी करण्याची संपूर्ण कार्यवाही नियमानुसार करण्यात येत आहे, अशी माहिती महापालिकेने विरोधी पक्षनेत्यांना दिलेल्या पत्रात दिली. शहरात कुठल्याही मालमत्तांचे सर्वेक्षण ‘स्वाती’ने केल्याची नोंद नाही. त्यामुळे महापालिका राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्याबरोबर अकोलेकरांना फसवत आहे, असा आरोप निलेश देव यांनी केला.
हेही वाचा – चंद्रपूर : फाऊंटेन घोटाळ्याविरोधात जनविकास सेनेचे प्रतीकात्मक आंदोलन
शासनाने उत्पन्न वाढविण्यास सांगणे म्हणजे खासगीकरण करणे असा होत नाही. महापालिका कर्मचाऱ्यांचे काम काढून ‘स्वाती’ कंत्राटदाराकडून कर वसुली केली जात आहे. दुसरी वसुली केवळ ८.३९ टक्क्यांवर आली. दोनच कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. त्यातील एकाकडे कर वसुलीचा अनुभवदेखील नव्हता. असे असताना निविदा मंजूर कशी झाली, त्याचबरोबर किती बँक गरँटी दिल्या गेली हे सर्व लपवले जात आहे. संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची चौकशी करत ती तत्काळ रद्द करावी, त्याचबरोबर यात जे दोषी असतील त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी निलेश देव यांनी केली. भाजपा सत्ता काळात २०१७ मध्ये भाडेमुल्यावर आधारित वाढीव कररचनेतून अकोलेकरांची लूट झाली. या विरोधात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या विषयी भाजपाने अकोलेकरांची माफी मागावी तसेच वाढीव कर वसुली करदात्यांना परत द्यावी, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली. ‘स्वाती’ला कंत्राट दिल्यापासून अकोल्यात एकाही मालमत्तेचे सर्वेक्षण झाले नाही, असा दावादेखील त्यांनी केला.
राज्यात केवळ अकोल्यातच खासगीकरण का?
राज्यात केवळ अकोल्यातच सर्व करांची वसुली करण्यासाठी खासगी कंत्राटदार नेमण्यात आला. पाच वर्षांचा कोट्यवधींच्या कंत्राटाची मान्यता राज्य शासनाकडून का घेण्यात आली नाही, अनुभव नसलेल्या कंपनीला वसुलीचा ठेका कसा दिला, २०१७ चे मूल्यांकन व करवाढीचा मुद्दा न्याय प्रविष्ट असताना नव्याने ठेका कसा दिला गेला, अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तरे विरोधी पक्षनेत्यांना देण्यात आली नसल्याचा दावा निलेश देव यांनी केला आहे.
