लैंगिक छळ प्रकरणात मिळणाऱ्या न्यायावर प्रश्नचिन्ह नागपूर : राज्याच्या वनखात्यातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण हिने वरिष्ठांच्या जाचाला कं टाळून केलेल्या आत्महत्येनंतर राज्य शासनाला जाग आली आहे. मृत्यूनंतरही दीपालीला न्याय देण्यात राज्य शासन अपयशी ठरले असताना आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्याकरिता समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, या समितीचे अध्यक्ष व सदस्य वरिष्ठ अधिकारीच असल्याने अशा प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीवर प्रशद्ब्राचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्याविरुद्ध प्राप्त होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशीचे संनियंत्रण करण्याकरिता राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात येत आहे. यावर सदस्य म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय वनसेवेतील वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांची व सदस्य सचिव म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव किं वा उपसचिव यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. तर अखिल भारतीय सेवा संवर्गातील वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली गठीत अंतर्गत तक्रार समितीत दोन शासकीय सदस्य, एक अशासकीय सदस्य यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. लैंगिक छळाच्या तक्रारीत अन्यायग्रस्त महिलेला न्याय देण्यासाठी राज्य शासनाने हा समितीचा घाट घातला असला तरीही या समितीवरच प्रशद्ब्राचिन्ह लागले आहे. राज्यातच नाही तर देशभरात गाजलेल्या हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात तिने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या मानसिक त्रासाचा उल्लेख के ला. हे दोन्ही अधिकारी भारतीय वनसेवेतील होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शासनाने एक आणि वनबलप्रमुख कार्यालयाने एक समिती अशा दोन समिती गठीत केल्या. शासनाने भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत के लेल्या समितीचा अहवाल वेळेत आला. मात्र, या अहवालात संबंधित भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवण्यात आल्याने तो अनेक दिवस दडपून ठेवण्यात आला. तो बाहेर आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याला आरोपपत्र देण्यात आले, पण पुढची कारवाई करण्यात आली नाही. हाच प्रकार अंतर्गत समितीबाबतही झाला. या समितीत भारतीय वनसेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह महिला अधिकारीदेखील होत्या. मात्र, त्यांनी शेवटपर्यंत आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्ना केला. तब्बल पाच महिने होऊनही अहवाल तयार झाला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने लैंगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशीसाठी समिती गठनाचे आदेश दिले असले तरीही अन्यायग्रस्ताला मिळणाऱ्या न्यायावर प्रशद्ब्राचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
