अमरावती : मेळघाटात गेल्या काही महिन्यांत मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आणि हरीसाल येथे दोन वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये वाघाला जेरबंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला खरा, पण कथित नरभक्षक वाघाची ओळख पटविणे आणि त्याला सुरक्षितरीत्या पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्याचे मोठे आव्हान वन विभागासमोर निर्माण झाले आहे.
देशातील पहिला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अस्तित्वात आलेल्या या जंगलात व्याघ्र प्रकल्प अस्तित्वात येण्याअगोदर फक्त केवळ २७ वाघांची नोंद करण्यात आली होती. परंतु या क्षेत्रात शंभरावर वाघ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रा अंतर्गत सिपना, गुगामल आणि आकोट वन्यजीव विभाग मिळून सुमारे दोन हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र आहे. दीड हजार चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र धोकाग्रस्त व्याघ्र अधिवास क्षेत्र (क्रिटिकल टायगर हॅबिटॅट) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यात मेळघाट अभयारण्याचे ११.५० चौरस किलोमीटर, नरनाळा अभयारण्याचे १२. ३५ चौरस किलोमीटर, अंबाबखा अभयारण्याचे १२७.११ चौरस किलोमीटर व वान अभयारण्याचे २११ चौरस किलोमीटर क्षेत्र समाविष्ट आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राची भौगोलिक रचनाच अशी आहे की, उंचसखल पर्वतरांगांमुळे येथे व्याघ्रदर्शन क्वचितच होते. अत्यंत दुर्गम आणि विस्‍तीर्ण क्षेत्रात वावरणारा इथला वाघ भारतात आढळणाऱ्या अन्य जंगलांतील वाघांपेक्षा वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याचेही वन्यजीव संशोधकांनी म्हटले आहे.
पण, गेल्या तीन महिन्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणी वाघांच्या हल्ल्यात सहा जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. गेल्या २ सप्टेंबरला गुगामल वन्यजीव विभागातील धामणीखेडा बीटमध्ये एका वाघाच्या हल्ल्यात वनमजूर ठार झाल्यानंतर मेळघाटात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
मेळघाटातील बहुतांश वाघांचे नामकरण करण्यात आले आहे, पण काही वाघांना अजूनही ओळख मिळालेली नाही. वनमजुराचा बळी घेणारा वाघ चर्चेत आला आहे. हा वाघ नरभक्षक असल्याचे काही लोकांचे म्हणणे आहे. आता कॅमेरा ट्रॅपच्या माध्यमातून या वाघाचा शोध घेतला जात आहे. पण, या वाघाचा मागोवा घेणे अत्यंत जिकरीचे काम आहे. या वाघाला स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय काल वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. हरीसाल येथे खासदार बळवंत वानखडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही हाच सूर व्यक्त झाला.
वाघाच्या हल्ल्याच्या बहुतांश घटना या अतिसंरक्षित भागात झाल्या आहेत. अशा घटना रोखण्यासाठी गावकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, संरक्षित जंगलात चेकपोस्ट उभारून ये-जा करणाऱ्यांची नोंद ठेवणे, मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी इतर उपाययोजना तत्काळ केल्या पाहिजेत. – नीलेश कंचनपुरे, अध्यक्ष, ‘वॉर’ संस्था, अमरावती.
