गोंदिया : दोन - तीन दिवसांच्या अवकाळी पावसाने उसंत घेतल्याने पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील शेतशिवारात मळणीच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. हातचे पीक जाणार तर नाही या भीतीसह बळीराजा कामात गुंतला असला तरी ओल्या धानामुळे उत्पादनात भर पडणार नाही, ही चिंताही त्याला सतावत आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतातील वाट बिकट झाली असून धानाची गंजी ओली झाल्याने मळणीकरिता वेळ अधिक लागत आहे. जिल्ह्यात १५ नोव्हेंबरनंतर आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांनी मळणी जोमात सुरू केली होती. मात्र अवकाळीच्या हजेरीने गत आठवड्यात मळणीच्या कामाला ब्रेक लागला होता. तब्बल पाच दिवसांनंतर मळणी सुरू झाली होती. मात्र आठ दिवसांनी अवकाळी पावसाने जिल्ह्यात पुन्हा हजेरी लावली. या वेळी दोन- तीन दिवस अवकाळी पाऊस बरसला. त्यानंतर दोन ते तीन दिवस ढगाळ वातावरण राहिले. शनिवारी सूर्यनारायणाचे दर्शन झाल्याने शेतकरी राजाने मळणीला आरंभ केला. धानाच्या गंजीवरील वरचा भाग ओलसर झाल्याने मळणीला त्रास होत आहे. काही ठिकाणी नुकसानसुद्धा झाले आहे. बरेच शेतकरी यांत्रिक मळणीकडे वळलेले आहेत. इंधन दरवाढीमुळे मळणीचे दरसुद्धा वाढलेले आहेत. दरवर्षी प्रती पोती मागे दहा रुपयाचा दर वाढविला जातो. यावर्षीसुद्धा प्रती पोती ८० रुपयांच्या दराने मळणी सुरू आहे. एकीकडे अवकाळीचा मारा असताना वाढलेल्या मळणीचा दर शेतकऱ्यांवर आर्थिक भुर्दंड बसविणारा आहे. शेतात मळणीची कामे सुरू असली तरी बळीराजाची नजर आकाशाकडेही लागलीच आहे. हेही वाची - वर्धा : रोटरीला खासदारांचे आदरातिथ्य हवे, मात्र सन्मान देणार नाही; समर्थक संतप्त… हेही वाचा - आता हे काय नवीन! रुग्णांकडे लक्ष द्यावे, की वाहन सांभाळावे? रुग्णांच्या नातेवाईकांसमोर यक्ष प्रश्न… हमालीचे दर वाढले शेतातून आधारभूत खरेदी केंद्रावर पोहोचविण्याकरिता हमाल वर्ग प्रती पोता २० रुपये दर घेत आहे. ट्रॅक्टर मालकसुद्धा २० रुपये एक पोताप्रमाणे घेतो. आधारभूत केंद्रावर निर्यात खर्च प्रती पोत्याला ४० रुपयांचा दर खर्च आहे. मळणी ८० रुपये तर उचल ४० रुपये दर असल्याने शेतकऱ्याला १२० रुपये प्रती पोती मोजावे लागतात. आधारभूत खरेदी केंद्रावर मोजणीनंतर २० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे हमालीचा दर दिला जातो. म्हणजे प्रती कट्टा ८ रुपये दराने हमाली दिली जाते. अशा प्रकारच्या खर्चाने शेतकऱ्याचा उत्पन्न खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून त्या तुलनेत हमीभाव मात्र अत्यल्प प्रमाणात दिला जातो. हिवाळी अधिवेशनात बोनस जाहीर करण्याचे सरकार भंडाऱ्यात दारी आले असता बोलून गेले होते. त्यामुळे सरकार कोणत्या पद्धतीने किती रुपयाचा बोनस जाहीर करते याकडे आता धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
