Parinay Phuke: गडचिरोलीतील गुंतवणूकीत भाजप आमदाराचाच खोडा? आ. फुकेंची मुख्यमंत्र्यांकडे झेंडेपार खाणीचा करार रद्द करण्याची मागणी

सरकार आणि पोलीस प्रशासनाच्या विशेष प्रयत्नांनी गेल्या पाच वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद कमी झाला आहे. त्यामुळे येथे विपुल प्रमाणात असलेल्या खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग निर्मितीसाठी अनेक गुंतवणूकदार रांगेत उभे आहेत. मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः यासाठी प्रयत्नरत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण गडचिरोलीतील सूरजागड खाण आणि पोलाद प्रकल्पाचे काम यशस्वीरित्या सुरू झाले आहे. सोबतच उत्तर गडचिरोलीतील अतिदुर्गम आणि एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळख असलेल्या कोरची तालुक्यातील झेंडेपार लोहखाण सुरू करण्याची प्रक्रिया देखील अंतिम टप्प्यात आहे. जैन, अजितसरिया, अगरवाला आणि राजूरकर या उद्योग समूहाला येथील ४६ हेक्टर खाणीचे कंत्राट मिळाले आहे.

१४ ऑक्टोबर २०२४ ला उत्खननासाठी लागणारी पर्यावरणीय मंजुरी (ईसी) आणि ६ जून २०२५ ला उत्खनन चालू करण्याची पूर्वपरवानगी(सीटीओ) देखील या कंपन्याना मिळाली आहे. जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाकडून देखील पूर्वपारवानगी देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु आमदार परिणय फुके यांनी १८ आगस्टला मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कंत्राटदार कंपन्यांनी अटी शर्तीच्या भंग केल्याचा दावा करून खाणीची लिलाव प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याची मागणी केली आहे. यामुळे खनीकर्म मंत्र्यांकडे याविषयीची सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. स्थानिकांचा विरोध आणि नक्षल्यांच्या दहशतीमुळे तब्बल वीस वर्षाच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर कोरचीसारख्या दुर्गम परिसराच्या दारात गुंतवणूकदार उभे असताना आ. फुकेंकडून झालेल्या या मागणीमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री यासंदर्भात काय निर्णय घेणार याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

आ. फुकेंकडून उत्तर नाही

यासंदर्भात आमदार परिणय फुके यांना मोबाईलवर संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.  ‘व्हाट्सअप’वर झेंडेपारसंदर्भात प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी गडचिरोलीचा माझा काय संबंध असे लिहून पाठवले. त्यानंतर जेव्हा मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्राचा संदर्भ दिला असता त्यांनी दोन दिवस उलटल्यानंतरही प्रतिक्रिया दिली नाही.