लोकसत्ता टीम
यवतमाळ: शालेय पोषण आहार कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियनने आयटकच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषदेत धडक देत निदर्शने केली. शालेय पोषण आहार कर्मचार्‍यांना एकत्रित किमान २६ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आले.
शालेय पोषण आहार शिजविणार्‍या कर्मचार्‍यांना केंद्र सरकार ६० टक्के व राज्य सरकार ४० टक्के मानधन कोटा देण्याचे ठरले आहे. त्याप्रमाणे एकत्रित दोन हजार ५०० रुपये मानधन देण्यात आले. मात्र, तेही चार ते पाच महिने वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ येत आहे. शालेय पोषण आहार बनविण्यासोबतच शाळा उघडणे, परिसर स्वच्छ करणे, जेवणानंतर ताट धुण्यापासून तर अन्यही कामे करावी लागतात. शालेय पोषण आहार कर्मचार्‍यांना एकत्रित किमान २६ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, मानधन दर महिन्याच्या एक तारखेला देण्यात यावे, स्वयंपाकी व मदतनिस यांना ड्रेस कोड देण्यात यावा, आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी दिवाकर नागपुरे, विजय ठाकरे, विलास ससाने, सुरेश गायकवाड, शिंदू तिवसे, अंजना शिंदे, नर्मदा टेकाम, विद्या टेकाम यांच्यासह शालेय पोषण आहार कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
