नागपूर: महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन पेन्शनर असोसिएशनच्या राज्यस्तरीय सम्मेलनात वीज कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन नकारणाऱ्या सरकारला लोकसभा निवडणूकीत मतदान न करण्याची घोषणा केली गेली. सम्मेलनाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ वीज कामगार नेते मा. वी. जोगळेकर होते. तर याप्रसंगी कृष्णा भोयर, ईपीएफ ९५ पेन्शन असोसिएशन संघर्ष समितीचे एम. आर. जाधव, अरुण मस्के, बी. एल. वानखेडे, अब्दुल सादिक, जे. एन. बाविस्कर, जि. आर. पाटील उपस्थित होते. कल्याण (पश्चिम)ला नुकत्याच झालेल्या सम्मेलनात महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषणमध्ये जोखीम स्विकारून काम करणाऱ्या हजारो कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना निवृत्ती वेतन नसल्याबद्दल संताप व्यक्त केला गेला. हेही वाचा >>> अमरावती जिल्ह्यात गॅस सिलेंडरचा स्‍फोट; घर जळून खाक निवृत्ती वेतनाच्या मागणीसाठी संघर्ष तिव्र करण्यावर एकमत झाले. बिहारसह इतर राज्यांच्या धर्थीवर महाराष्ट्रातही निवृत्ती वेतन घेतल्याशिवाय माघार न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याप्रसंगी आंदोलनाचा पहिला भाग म्हणून निवृत्ती वेतन नकारणाऱ्या केंद्र सरकारच्या लोकसभा निवडणूकीत मतदान न करण्याचे जाहिर केले गेले. सोबत बैठकीत बरेच ठराव केले गेले. ठरावांमध्ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन पेन्शनर असोसिएशन संघटनेची स्थापना करणे, संघटनेची नाममात्र सभासद नोंदणी फी म्हणून १०० रुपये प्रत्येकी घेणे, सन- २०१४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ- ९५ पेन्शन योजनेमध्ये ऑप्शन फॉर्म सरकारने भरून घ्यावे, ईपीएफ- ९५ पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्याकडून कॉन्ट्रीब्युशन न घेता, त्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनचे पैसे ऍडजेस्ट करून पेन्शन सुरू करावी, वीज कर्मचाऱ्यांच्या महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या सन २००८ च्या पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सेवानिवृत्त कर्मचारी व कार्यरत कर्मचारी यांनी एकत्रित संघर्ष करावा, वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारणाऱ्या केंद्र सरकारला सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकी मध्ये मतदान करू नये, असेही ठराव मंजूर झाल्याचे कृष्णा भोयर यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> “एकाही वरिष्ठ नेत्याने वर्धेची जागा काँग्रेसने लढावी म्हणून स्वारस्य दाखविले नाही,” कोण म्हणाले असे पक्षाध्यक्ष खर्गे यांच्यासमोर? “राज्यातील वीज कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांनी सन २००८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने स्वयंबळावर मंजूर केलेली पेन्शन योजना लागू करावी, म्हणून अनेक आंदोलन केले. त्यानंतर सरकारने अनुराधा भाटिया कमिटी नियुक्त केली. समितीने अहवाल सरकारला दिला होता. त्यानंतर शासनाने मंजूर केलेल्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी अद्यापही महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीने केली नाही. त्यामुळे वीज कर्मचारी- अधिकाऱ्यांत तिव्र असंतोष आहे. परिणामी पेन्शन नकारणाऱ्या केंद्र सरकारला लोकसभा निवडणूकीत मतदान न करण्याचा ठराव संमेलनात मंजूर झाला. त्यामुळे कामगार हिताकडे लक्ष देणाऱ्यांनाच मतदान केले जाईल.” - कृष्णा भोयर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
