राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यक अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात कोणतीही याचिका कनिष्ठ न्यायालयांनी विचारात न घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. या आदेशामुळे वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा समाजाला (एसईबीसी) आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय कायम राहणार असून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वैद्यकीय व दंत वैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने यंदापासूनच मराठा आरक्षण लागू केले. त्या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देऊन प्रवेश प्रक्रिया रद्द ठरवली. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी नाराज होऊन सरकारविरुद्ध आंदोलनाला सुरुवात झाली. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना यंदापासूनच आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने कॅबिनेटची विशेष बैठक बोलवून अध्यादेश पारित केला. त्यानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत आता एसईबीसी आरक्षण पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने लागू झाला आहे. या अध्यादेशाला डॉ. प्रांजली चरडे व इतरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात कोणतेही प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयाने विचारात घेऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जूनला दिले होते. त्या आदेशामुळे उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केली. हा युक्तिवाद ग्राह्य़ धरून न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे तर राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता थोरात यांनी बाजू मांडली.
