राज्यपालांना प्रतिवादी म्हणून वगळण्याचे आदेश

नागपूर : राखीव वनक्षेत्र आणि आदिवासींच्या जमिनीचे हस्तांतरण होत नाही. पण, राज्यपालांनी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी न घेता वनक्षेत्रांमध्ये गोदाम, धान्याचे कोठार, शीतगृह आणि बाजारांच्या निर्मितीसाठी नियमांत बदल केले आहे. हा कायदा संसदेने मंजूर केलेला असून त्यात सुधारणा करण्याचे अधिकारही संसदेलाच आहेत. या परिस्थितीत राज्यपालांनी त्यात सुधारणा करून नवीन बाबींचा समावेश केल्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेत राज्यपालांना प्रतिवादी म्हणून वगळण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांस दिले.

अ‍ॅड. विजयसिंह चौहान यांनी ही याचिका दाखल केली. वनवस्ती आणि वन अधिकार नियमानुसार आदिवासींची जमीन व जंगलाचे अधिकार आदिवासींना देण्यात आले आहेत. त्यांच्या जमिनी गैरआदिवासींना हस्तांतरित होत नाहीत. स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी आदिवासींना त्या जमिनींचा वापर करता येतो.

त्याशिवाय शाळा, रुग्णालय, अंगणवाडी, सरकारी स्वस्त धान्य दुकान, वीज व दूरसंचार वाहिनी, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, लघुसिंचन प्रकल्प, कौशल्य विकास केंद्र, रस्ते आणि सामाजिक भवनांचे बांधकाम वनवस्त्यांमध्ये करता येते. पण, राज्यपालांनी २३ फेब्रुवारी २०१७ आणि १८ मे २०२० ला अधिसूचना प्रसिद्ध करून या राखीव वनक्षेत्र किंवा वनवस्त्यांच्या परिसरात गोदाम, धान्याचे कोठार, शीतगृहे आणि स्मशानभूमीच्या निर्माणासाठी बांधकाम करण्याला परवानगी दिली. त्यासाठी राज्य सरकारने २३ सप्टेंबर २०२० ला शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. नियमांत बदल करताना राष्ट्रपतींची परवानगी आवश्यक असते. पण, राज्यपालांनी ही परवानगी घेतली नाही व स्वत:च्या अधिकारात महाराष्ट्राच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून नियमांत बदल केले.

या निर्णयामुळे जंगलातील जैवविविधता धोक्यात येईल. या मोठय़ा बांधकामांसाठी जंगले नष्ट होतील व वन्यजीवांना धोका निर्माण होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला व राज्यपालांची अधिसूचना आणि राज्य सरकारचा निर्णय रद्द ठरवण्याची विनंती केली आहे. याचिकेत राज्यपाल, राज्याचे मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि वन विभागाचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेवर याआधी सुनावणी करताना न्यायालय म्हणाले, हा कायदा सरकारच्या अखत्यारित येत असून त्यात काही बाबींमध्ये सूक्ष्म दुरुस्तीचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. पण, कायद्यात नवीन बाबींचा समावेश करून काही बदल करण्याचे अधिकार संसदेलाच आहेत. हा विषय अतिशय गंभीर आहे. पण, कोणतेही मत व्यक्त करण्यापूर्वी राज्य सरकारची बाजू समजून घ्यावी लागेल, असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते.

त्या याचिकेवर सोमवारी न्या .सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्यपालांना प्रतिवादी म्हणून वगळण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मनीष जेसवानी आणि राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली.