अकोला : राज्यात आरक्षणाच्या बाबतीत मराठा समाजाला न्याय देतांना ओबीसीतील इतर समाजांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, असा दावा आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केला. आगामी काळात आरोग्य क्षेत्रातील पाच हजार पदनिर्मिती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अकोला जिल्ह्यात शिवसेनेचा संघटनात्मक आढावा घेण्यासाठी आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाला कुणबी समाजाचे दाखले देण्याबाबत विरोध नाही. महाराष्ट्रातील सर्व जाती-धर्माला सोबत घेऊन कार्य करणे हेच महायुती सरकारचे ध्येय आहे. त्या दृष्टीने मुख्यमंत्री व दोन्ही मुख्यमंत्री कार्यरत आहे. सरकारने ठोस भूमिका घेतली. मराठा समाजाला न्याय देत असलो तरी ओबीसींवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, असे वारंवार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.’’
राज्यात शिवसेनेच्या संघटनात्मक बांधणीचे काम जोमात सुरू आहे. संघटन मजबुत करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण ताकदीने लढण्यात येतील. भारत-पाकिस्तान सामन्यासंदर्भात शिवसेनेची भूमिका देखील त्यांनी स्पष्ट केली. अतिरेक्यांविरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमक कारवाई केली. हे सगळ्या जगाने पाहिले. तीच भूमिका शिवसेनेची देखील आहे. अतिरेकी आणि पाकिस्तान विरोधात शिवसेनेची सुरुवातीपासूनची भूमिका स्पष्ट आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात आरोग्य क्षेत्रातील पाच हजार पदनिर्मिती करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या महिन्यात त्याची कार्यवाही पूर्ण होईल, असे देखील त्यांनी सांगितले.
आवश्यक पदे निर्मितीसाठी सकारात्मक
जिल्ह्यातील रुग्णालयांसाठी आवश्यक पद मान्यता व प्रक्रिया निश्चितपणे पूर्ण केली जाईल. आवश्यक सुविधांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. गरीब व गरजू व्यक्तींना स्थानिक पातळीवर उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा तत्पर ठेवण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज येथे दिले. आरोग्य मंत्र्यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली. यावेळी आ.रणधीर सावरकर, आ.प्रकाश भारसाकळे, आ.अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात ‘ट्रॉमा केअर सेंटर’ नाही. त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव द्यावा. ते पूर्ण होण्यासाठी निश्चितपणे सहकार्य करू. आयुष्मान भारत योजनेसारख्या विनामूल्य उपचार उपलब्ध करून देणाऱ्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा. प्राथमिक आरोग्य केंद्र बळकट करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्र्यांनी दिले आहेत.
