देवेश गोंडाणे
नागपूर : नागरी प्रशासकीय सेवांमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढावा म्हणून राज्य शासनाने परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी निवृत्त परराष्ट्र सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली. या समितीने सहा महिन्यांआधी उच्च शिक्षण विभागाला अहवाल दिला. मात्र, समितीने सुचवलेल्या शिफारशीवर अद्याप कुठलेही पाऊल न उचलल्याने अहवाल शासनदरबारी सध्या धूळखात आहे.
देशातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि आव्हान मानल्या जाणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षेत मराठी टक्का वाढवण्यासाठी मुंबईत राज्य व्यवसाय शिक्षण संस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्याच धर्तीवर नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर या ठिकाणी भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले. त्यानंतर २०१३ मध्ये नाशिक व अमरावती येथे भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र सुरू झाले आहे. राज्यातील या सहाही प्रशिक्षण केंद्रात यूपीएससीच्या नागरी सेवा परीक्षेचे मार्गदर्शन मिळत असल्याने शेकडो विद्यार्थी या ६ केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण घेतात. विद्यार्थाना राहण्यासाठी वसतिगृह या सुविधांसह ४ हजार रुपये मासिक शिष्यवृत्ती दिले जाते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या सुविधेत बदल झालेला नाही. त्यामुळे अनेकदा विद्यार्थ्यांनी बदलत्या काळानुसार केंद्राचा सुविधेत बदल करण्याची मागणी केली होती.
आता सरकारकडून मुदतवाढ
शासनाने प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सुरुवातीला १४ सप्टेंबर २०२०ला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यखतेखाली सुधार समिती गठित केली. त्यानंतर पुढे ज्ञानेश्वर मुळे (माजी आयएफएस) यांच्या अध्यक्षतेखाली १० डिसेंबरला सुधार समिती गठित केली. समितीने त्यांच्या सूचना, शिफारशींचा अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, समितीचे कामकाज करोनामुळे पूर्ण झाले नसल्याने समितीने अहवाल सादर करण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती शासनाला केली होती. त्यानुसार सरकारने २७ मे रोजी शासन निर्णय काढत समितीला पुन्हा मुदतवाढ दिली. अशा कारणांनी आधीच अहवाल उशिरा जमा करण्यात आला. त्यात आता सरकार शिफारशी लागू करण्यासाठी मुदतवाढ घेत असल्याचे चित्र आहे.
