देवेंद्र गावंडे नुकतेच दिवंगत झालेले संघाचे अध्यक्ष मनोहर म्हैसाळकरांच्या आत्म्याला विदर्भ साहित्य संघातील पदाधिकाऱ्यांच्या कृतीमुळे वेदना झाल्या असतील असे तुम्ही समजू शकता. कारण झाल्या की नाही हे सांगायला म्हैसाळकर हयात नाहीत पण त्यांची शेवटची इच्छा आपण पूर्ण करू शकलो नाही म्हणून हे पदाधिकारी बैठकीनंतर रात्रभर तळमळले असतील, असे अजिबात समजायचे कारण नाही. साहित्यक्षेत्रातला व्यवहार हा असाच असतो. कोडगा व भावनाशून्य. राजकारणापेक्षाही वाईट. राजकारणात निदान लोकभावनेची कदर केली जाते. एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाला तर त्याची जागा त्याच्या पत्नीला अविरोध कशी मिळेल हे बघितले जाते. कारण एकच, विरोध केला तर लोक काय म्हणतील ही भीती. साहित्याच्या क्षेत्राने ही भीती बाळगणे कधीचेच सोडून दिलेले. तुम्ही मेले काय व जिवंत असले काय? सापळ्यात अडकवून ‘गेम’ करण्यात ही मंडळी माहीर. त्यामुळेच म्हैसाळकर जाताच त्यांनी केलेले प्रयत्न जाणीवपूर्वक हाणून पाडले गेले. हे सारे घडले ते स्वत:ला साहित्यिक अथवा या क्षेत्रातील कार्यकर्ते म्हणवणाऱ्यांकडून. हे तेच लोक आहेत जे मानवी जीवनाचा, नातेसंबंधाचा तरलतेने वेध घेतात म्हणे? वास्तवात ते एवढे क्रूर वागू शकतात यावरून त्यांचा खरा चेहरा कोणता असा संभ्रम कुणालाही पडू शकेल. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष निवडीवरून औरंगाबाद, पुणे व मुंबईचे लोक कसे वागले? त्यांनी वयोवृद्ध म्हैसाळकरांना दिलेला शब्द कसा फिरवला यावर विचार करणे सोडून दिले तरी चालेल. कारण हे सारे विदर्भाच्या बाहेरचे व आपापल्या प्रदेशाचे हित बघणारे. त्यांच्या दृष्टीने म्हैसाळकर असेपर्यंतच त्यांचे महत्त्व होते. या क्षेत्रातील जगरहाटी अशीच असते म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल पण साहित्य संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचे काय? जे म्हैसाळकरांमुळे मोठे म्हणून ओळखले जाऊ लागले त्यांनीच त्यांच्या इच्छेवर पाणी फेरण्याचे कारण काय? एवढ्या माणुसकीशून्यतेचे दर्शन यांच्याकडून घडत असेल तर यांच्यापेक्षा अशिक्षित व अडाणी बरे असा विचार कुणी केला तर त्यात चूक काय? संघाच्या शताब्दीनिमित्त वर्धेत होणाऱ्या संमेलनाचे अध्यक्षपद विदर्भातील गांधीवादी लेखकाला मिळावे ही म्हैसाळकरांची इच्छा. त्यासाठी त्यांनी सुरेश द्वादशीवार व डॉ. अभय बंग या दोन नावावर चर्चा सुरू केली. या साऱ्या चर्चेचे साक्षीदार हेच पदाधिकारी होते. साहित्य व्यवहारात अध्यक्ष ठरवण्यावरून जी देवाणघेवाण चालते, त्याला अनुसरून म्हैसाळकर म्हणतील त्याला समर्थन असा पवित्रा इतर संस्थांनी घेतला. त्यानुसार म्हैसाळकर साऱ्यांशी बोलले. त्यांची संमती मिळवली. ते गेल्यावर त्यांची ही धडपड सार्थकी लावण्याची जबाबदारी या पदाधिकाऱ्यांची नव्हती काय? तरीही ते बैठकीत मूग गिळून गप्प का बसले? सत्तेच्या दडपणासमोर लाचार होताना त्यांना जराही म्हैसाळकरांचा चेहरा आठवला नसेल काय? इतके मिंधेपण अंगी बाळगणारे हे पदाधिकारी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गप्पा भविष्यात मारताना दिसले तर लोक हसतील. जेव्हापासून अध्यक्ष ‘निवडण्याची’ पद्धत सुरू झाली तेव्हापासून संमेलन ज्या प्रदेशात आहे तिथल्या लेखकाला प्राधान्य देण्याचे प्रकार सुरू झाले. तोंडपाटीलकीत वस्ताद असलेल्या मराठवाड्यातील एकाने तर आपण म्हणू तोच अध्यक्ष असा आग्रह धरत लेखकांना हे पद मिळवून दिले. गेल्या दोन वर्षात हेच दिसले. अशावेळी विदर्भाचा माणूसच वर्धेत हवा असा आग्रह या पदाधिकाऱ्यांनी का धरला नाही? अध्यक्षपद देत नसाल तर घ्या तुम्हीच संमेलन अशी टोकाची भूमिका तोंडपाटीलकी करणारे घेऊ शकतात तर या पदाधिकाऱ्यांचे तोंड का शिवले गेले? तेही ऐन मोक्याच्या क्षणी! बाहेरच्या साऱ्यांनी एकत्र येऊन भलेही या पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह मोडून काढला असता तरी चालले असते पण प्रयत्न तर करता आले असते. तेवढीही कुवत या शतकी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नसेल तर ते काय कामाचे? सत्तेपुढे लोटांगण घालण्यासाठी हे पदाधिकारी झालेत का? अलीकडे होणारे हे विदर्भातील दुसरे संमेलन. या दोन्हीचे अध्यक्ष विदर्भाच्या बाहेरचे. याच काळात झालेल्या इतर ठिकाणच्या संमेलनाचे चित्र मात्र वेगळे. मुळात हेच विदर्भाच्या वैचारिक मागासलेपणाचे निदर्शक. ही मागासलेपणाची भावना केवळ राज्यकर्त्यांनी केलेली उपेक्षा व राजकीय हाराकिरीपुरती मर्यादित नाही. ती विदर्भाच्या सर्वच क्षेत्रात पसरलेली. आताचा घटनाक्रम हा त्याचाच पुरावा. आता निवडलेल्या अध्यक्षांचे तिथल्या घटक संस्थेशी सुद्धा पटत नाही हे सर्वज्ञात. तरीही या संस्थेने प्रदेशाचा लेखक अध्यक्ष होतो आहे हे बघून तलवारी म्यान केलेल्या. विदर्भात मात्र आपल्याच माणसाचे पाय खेचण्याची खेकडा वृत्ती ठासून भरलेली. सत्तेपासून साहित्यक्षेत्रापर्यंत त्याचाच अनुभव या घटनाक्रमातून साऱ्यांना आलेला. या वृत्तीचा फायदा बाकीचे प्रदेश अलगद उचलताहेत हेही यातून दिसून आलेले. तरीही म्हणत राहायचे विदर्भ मागास. या मुद्यावर दुसऱ्याला, सत्ताधाऱ्यांना दोषारोपण देण्यापेक्षा स्वत:त बदल घडवू, प्रसंगी मतभेद विसरून एकी दाखवू असे कुणाला वाटत नाही. संघाचे पदाधिकारी सुद्धा याच माळेचे मणी निघाले. यातले काही उपटसुंभ द्वादशीवारांनी अलीकडे केलेल्या विधानाचा दाखला देतात. मुळात या विधानाचा प्रतिवाद, खंडनमंडन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. तेच खरे साहित्यसौष्ठव! त्या एका विषयावरून द्वादशीवारच काय पण कुणाला लेखकाची साहित्यसेवा दुय्यम ठरवणे म्हणजे प्रतिगामीपणाचे लक्षण. ते जहाल आहेत, सरकारला खडेबोल सुनावू शकतात अशी भीती बाळगणे म्हणजे नेभळटपणा. त्याचा अविष्कार या पदाधिकाऱ्यांमध्ये दिसत असेल तर हे कसले साहित्य-कार्यकर्ते? हे तर सरकारचे पोशिंदे. यापेक्षा सरकारी योजनेचा लाभ घेणारे लाभार्थी तरी बरे! ते लाभही घेतात व थोडा कुठे अन्याय झाला की त्याच सरकारविरुद्ध बोलायलाही कचरत नाहीत. अलीकडचा काळ समाजमाध्यमांना नेको तेवढे महत्त्व देणारा. कुणीही सुजाण नागरिक या माध्यम-दबावाला बळी पडत नाही. स्वत:ला सुजाण म्हणवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याला शरण जावे हे आणखी धक्कादायक. माध्यमाचा वापर करत दबाव आणणाऱ्या अनेक टोळ्या सध्या तयार झालेल्या. यात प्रतिगामी व पुरोगामी दोन्ही आलेत. त्याला झुगारण्याचे धाडस हे पदाधिकारी दाखवू शकत नसतील तर अभिव्यक्ती हे मुख्य वैशिष्ट्य असलेली त्यांची साहित्यसेवा ‘निव्वळ फुकाची’ असेच म्हणावे लागेल. संभाव्य वादाला घाबरून, दबावाला बळी पडत सत्तेसमोर लाचारी पत्करणे हा राजकारण्यांमधला गुण साहित्यक्षेत्रातही स्थिरावतो आहे हेच यातून दिसले. पैशाचे सोंग आणता येत नाही व तो मिळवायचा असेल तर सत्तेला शरण जाणे भाग आहे हाच या पदाधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद असेल तर अध्यक्षनिवडीचे अधिकारही सरकारला देणे उत्तम. तसे झाले तर कुणी बोल लावणार नाहीत. आताच्या घडीला तरी डावे, मध्यम, उजवे अशी ओळख असलेल्या या पदाधिकाऱ्यांनी आम्ही ‘वैचारिक गुलाम’ आहोत हेच दाखवून दिले आहे. आता ‘सरकारी अनुदानप्राप्त साहित्य संघाचे पदाधिकारी’ असे ओळखपत्र गळ्यात अडकवून या पदाधिकाऱ्यांनी संमेलनात मिरवावे. तीच यांची पात्रता!
