जनाक्रोशापुढे सत्ताधाऱ्यांची माघार, घरमालकांना किंचित दिलासा एकूण बांधकाम क्षेत्रातून १५ टक्के वगळून कर आकारणी किरायेदार असणाऱ्यांवर अतिरिक्त कर नाही वाढीव कराविरुद्ध जनतेत असंतोष निर्माण झाल्याने आणि विविध राजकीय पक्षांनी त्याविरोधात आंदोलन सुरू केल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने एक पाऊल मागे घेत नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार कर दुप्पटीपेक्षा अधिक असू नये, मुल्यांकण करताना एकूण बांधकाम क्षेत्रातून १० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के बांधकाम वगळावे, घर भाडय़ाने दिले असेल तरीही वेगळा भारंक न लावता सरसकट मूल्यांकन करावे, आदी सूट मालमत्ता करधारकांना देण्यात आली आहे. ३० तारखेला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यावर ते लागू करण्यात येणार आहे. महापालिकेने मालमत्ता करवाढीचा निर्णय घेतला. एका खासगी कंपनीकडून मालमत्तांचे मूल्यांकन करून घेतले. त्यात मोठय़ा प्रमाणात चुका झाल्या व नागरिकांना अनेकपटींनी अधिक देयके पाठवण्यात आली. त्यामुळे शहरात एकच असंतोष निर्माण झाला. तो शमवण्याऐवजी सत्ताधारी भाजपने कर कमी होणार नाही, अशी एकांगी भूमिका घेतल्याने असंतोषात आणखी भर पडली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, आम आदमी पार्टीसह इतरही पक्षांनी महापालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन सुरू केल्याने भाजपच्या प्रतिमेला तडा गेला. जनतेत निर्माण झालेला असंतोषाची दखल घेत महापौर नंदा जिचकार आणि महापालिका आयुक्त अश्विन मुदगल यांच्या उपस्थितीत आज एक बैठक झाली व त्यात कर आकारणीबाबत दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत महापौर नंदा जिचकार यांनी कर आकारणीबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. कर आकारणीत सुधारणा केल्यामुळे नागरिकांना या वाढीव करातून दिलासा मिळणार आहे. ज्या निवासी इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ वाढले नसेल (नवीन बांधकाम) अशा मालमता धारकांना नवीन करप्रणालीनुसार होणारी दरवाढ ही दुपटीपेक्षा अधिक राहणार नाही. अर्थात, त्यात नव्या करप्रणालीनुसार वाढ होणार आहे हे निश्चित. अनिवासी इमारतींना देखील उपरोक्त निकषानुसार दिलासा देण्यात आला आहे. घर भाडय़ाने देणाऱ्या घर मालकांच्या घरावर पूर्वी तीनपट करवाढ होणार होती. नव्या निर्णयानुसार त्यांना दिलासा मिळणार असून केवळ करयोग्य मूल्य आकारण्यात येईल. इमारतीच्या एकूण बांधकामातून (शौचालय, स्नानगृह, व्हरांडा, जीना, बालकनी) आता १० टक्केऐवजी १५ टक्के क्षेत्र वजा करुन उर्वरित ८५ टक्के क्षेत्रफळावर कर आकारणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील मालमत्ता मूल्यांकनाचे काम सुरू असल्यामुळे सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षांतील देयके वितरित करण्यास विलंब झाला आहे. मालमत्ता देयके ३१ डिसेंबरनंतर भरल्यास त्यावर दंडाची रक्कम (शास्ती) आकारली जात होती. मात्र, देयके प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत किंवा ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मागणी देयकाप्रमाणे २ टक्के दरमहाप्रमाणे शास्ती आकारली जाणार नाही. देयके प्राप्तीनंतर ३१ मे पर्यंत कर भरल्यास एकूण मालमत्ता करातून ४ टक्के तर सहामाहीत ३० नोव्हेंबपर्यंत भरल्यास २ टक्के सूट दिली जाते. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत कर भरल्यास आता ४ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. १५० चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा अधिक असणाऱ्या इमारतीचे कर योग्य मूल्य हे १५०० पेक्षा अधिक असेल अशा निवासी इमारतींना १० टक्के दराने कर आकारण्यात येत होता. आता हे निकष बदलवून २०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील निवासी इमारतींना लागू करण्यात येणार आहे. वाढीव कराचे समायोजन नवीन करप्रणालीनुसार शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. शहरात सहा लाखापेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. यापैकी ३ लाख ६० हजार मालमत्ताचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून त्यापैकी १ लाख ५३ हजार मालमत्ताधारकांना देयके वितरित करण्यात आली आहे. यापैकी ज्यांनी कराचा भरणा केला आहे, अशा करदात्यांना देण्यात येणारी सवलत, अर्थात, नागरिकांनी भरलेली अतिरिक्त रक्कम पुढील देयकांमध्ये समायोजित करण्यात येणार आहे.
