नागपूर : देशभरात २०१९ पूर्वी निर्मित सर्व वाहनांमध्ये हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातही नंबर प्लेट बदलवले जात आहेत. मात्र गुजरात, आंध्रप्रदेशसारख्या इतर शेजारी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक दर का आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली.
सुदर्शन बागडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, देशासह संपूर्ण राज्यात एचएसआरपी प्लेट लावण्यात येत आहे. याचा आर्थिक भार वाहनचालकांवर बसत आहे. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एचएसआरपीबाबत निर्णय देताना स्पष्ट केले होते की, वाहनांंमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इंधनाचे वर्गीकरण करण्यासाठी विविध रंगांचे होलोग्राम स्टिकर्स लावावे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नंबर प्लेटच्या दरांबाबत काहीही सांगितले नव्हते. त्यामुळे देशातील राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या दर आकारण्यात येत आहेत. राज्यात मुबलक दरात ‘एचएसआरपी’ प्लेट उपलब्ध होईपर्यंत यावर बंदी घालण्यात यावी, सर्व भागात समान दर असावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
मुदत १५ ऑगस्टपर्यंत

महाराष्ट्रामध्ये एचएसआरपी बसवण्यासाठीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२५ होती. नंतर ही मुदत ३० जून २०२५ पर्यंत झाली. आता ही मुदत १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांवर या नंबरप्लेट नाहीत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, अन्यथा नियमानुसार दंड आकारण्यात येणार असल्याचा इशारा परिवहन खात्याने दिला आहे.

न्यायालयाची भूमिका काय?

नंबर प्लेट लावण्यासाठी १५ ऑगस्ट रोजी मुदत संपत असल्यामुळे याचिकाकर्त्यानी योग्य दर आकारण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने आता कुठलाही आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला. २५ रुपयांची नंबर प्लेट जर ५०० रुपयात दिली जात आहे, केवळ हाच मुद्दा असेल तर अधिकचे दर नंतर परत करण्याबाबत निर्देश देऊ. आता या प्रकरणात तातडीने निर्णय देण्याची काहीही आवश्यकता नाही, असे मौखित मत न्यायालयाने व्यक्त केले. दुसरीकडे, राज्य शासनाने ही याचिका केवळ स्टंट असल्याचा युक्तिवाद करत याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. सुनावणीदरम्यान योग्यप्रकारे युक्तिवाद न केल्यामुळे तसेच सांगितलेले न ऐकल्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. संतोष चव्हाण यांच्यावर तीव्र संताप केला. पीआयएल (जनहित याचिका) म्हणजे काहीही बोलणार असे होऊ शकत नाही. तुम्ही मुद्दा नीटपणे मांडला नाही तर लोकांचे नुकसान होईल. आम्ही प्रत्येक जनहित याचिका लक्षपूर्वक ऐकतो, मात्र अशी वर्तवणूक योग्य नाही. मोठे विषय नीटपणे हाताळायला पाहिजे, अशा शब्दात न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.