‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेटबाबत हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान; म्हणाले, “अधिकचे दर…”

महाराष्ट्रामध्ये एचएसआरपी बसवण्यासाठीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२५ होती. नंतर ही मुदत ३० जून २०२५ पर्यंत झाली. आता ही मुदत १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांवर या नंबरप्लेट नाहीत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, अन्यथा नियमानुसार दंड आकारण्यात येणार असल्याचा इशारा परिवहन खात्याने दिला आहे.

न्यायालयाची भूमिका काय?

नंबर प्लेट लावण्यासाठी १५ ऑगस्ट रोजी मुदत संपत असल्यामुळे याचिकाकर्त्यानी योग्य दर आकारण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने आता कुठलाही आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला. २५ रुपयांची नंबर प्लेट जर ५०० रुपयात दिली जात आहे, केवळ हाच मुद्दा असेल तर अधिकचे दर नंतर परत करण्याबाबत निर्देश देऊ. आता या प्रकरणात तातडीने निर्णय देण्याची काहीही आवश्यकता नाही, असे मौखित मत न्यायालयाने व्यक्त केले. दुसरीकडे, राज्य शासनाने ही याचिका केवळ स्टंट असल्याचा युक्तिवाद करत याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. सुनावणीदरम्यान योग्यप्रकारे युक्तिवाद न केल्यामुळे तसेच सांगितलेले न ऐकल्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. संतोष चव्हाण यांच्यावर तीव्र संताप केला. पीआयएल (जनहित याचिका) म्हणजे काहीही बोलणार असे होऊ शकत नाही. तुम्ही मुद्दा नीटपणे मांडला नाही तर लोकांचे नुकसान होईल. आम्ही प्रत्येक जनहित याचिका लक्षपूर्वक ऐकतो, मात्र अशी वर्तवणूक योग्य नाही. मोठे विषय नीटपणे हाताळायला पाहिजे, अशा शब्दात न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.