महालेखा परीक्षणातील ताशेऱ्यांकडे दुर्लक्ष का? गळती रोखणे, देयक वसुलीची उद्दिष्टय़े
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकार होत असलेल्या देशात ‘स्मार्ट सिटी’ योजना राबवताना नागपुरातील चोवीस तास पाणी योजना शहरात राबवण्यात येणार आहे. परंतु ज्या योजनेचा गवगवा करण्यात येत आहे ती अखंड पाणी पुरवठा योजना नागपूरकरांना खरच लाभादायी ठरली आहे काय. या योजनेवर महालेखा परीक्षणात ओढण्यात आलेल्या ताशेऱ्यांकडे दुर्लक्ष कशासाठी करण्यात येत आहे, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
नागपूर महापालिकेने जून २००७ ला धरमपेठ झोनच्या पाणी पुरवठय़ाचे संचलन आणि व्यवस्थापन पथदर्शी प्रकल्प म्हणून व्हेवोलिया या खासगी वॉटर कंपनीकडे सोपवले. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश्य चोवीस तास पाणी पुरवठा करणे, १०० टक्के मीटर लावणे, पाण्याची गळती रोखणे, देयक वसुली कार्यक्षमता वाढवणे, ग्राहकांच्या तक्रारी कमी करणे आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा होईल. याची खबरदारी घेणे हे आहेत. या कंपनीने पाणी खरेदी करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, साठा आणि वितरण करणे हे सुद्धा ठरले होते परंतु ते झाले नाही. उलट शहरातील पाणी वितरण सेवा बिघडली. पाण्याच्या देयकांमध्ये ३५ टक्के वाढ झाली. निकृष्ट दर्जाचे काम केल्यामुळे जरीपटका भागात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. वाया जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढले. मिळकत आणि खर्च यांच्यात तुटीत ४० कोटींहून ८५ कोटी रुपयांची वाढ झाली. पाण्याचे दर ३०० पटीने वाढले. प्रकल्पाची किंमत ४६.०५ टक्क्य़ांनी वाढली. आर्थिक बाबीतही प्रचंड घोळ सुरू असताना अनेक झोपडपट्टय़ांमध्ये चोवीस तास पाणी पुरवठा होत नाही.
व्हेवोलिया वॉटर कंपनीने २००९ मध्ये नवीन मीटर लावल्यानंतर धरमपेठ परिसरातील नागरिकांनी प्रचंड तक्रारी नोंदवल्या होत्या. शिवाय राज्याचे महालेखाकाराने नागपूर महापालिकेचा छुपा अजेंडा चव्हाटय़ावर आणला. महापालिकेने जलशुद्धीकरण केंद्र, पेंच टप्पा चारसाठी व्हेवोलिया वॉटर प्रा. लि. कंपनीला अधिक दर दिला. तसेच या केंद्राच्या साहित्यासाठी भरलेले आयात शुल्क खासगी कंपनीकडून वसूल करण्यात आले नाही. शहरातील पाणी वितरण व्यवस्थेचे खासगीकरण केल्यानंतर महापालिकेला ६० कोटी रुपये प्रतिवर्ष नुकसान होत आहे.

महालेखाकारांची निरीक्षणे
* खासगी कंपनीशी झालेल्या करारात अनेक अनियमितता होत्या. महापालिकेने ओसीडब्ल्यूला प्रतिवर्ष २६.२५ कोटी अतिरिक्त दिले. अधिक दर दिल्याने महापालिकेचे २.०१ कोटीचे आणि आयात शुल्क वसूल न करण्यात आल्याने ३५.८६ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे महालेखाकारांनी नमूद केले. या वादग्रस्त करारामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान वाढले.
* ट्रान्झीश्नल इन्स्टिटय़ूट (टीएनआय), पब्लिक सव्‍‌र्हिस इंटरनॅशनल रिसर्च युनिट आणि मल्टिनॅशनल ऑबझव्हर्टरी यांनी जगातील ३५ देशातील १८० शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था खासगी कंपन्यांकडून काढून पुन्हा संबंधित महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची सूचना केली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, कोणत्याही देशात शहर पाणी पुरवठा योजनेचे खासगीकरण यशस्वी झालेले नाही.
* महापालिकेने धरमपेठ झोनमधील त्रुटीपूर्ण अखंड पाणी पुरवठा योजनेचे योग्यप्रकारे मूल्यांकन न करता ही योजना संपूर्ण शहरात लागू करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०११ मध्ये घेतला. त्यासाठी ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍स प्रा. लि. (ओसीडब्ल्यू)शी सवलत करार करण्यात आला. ओसीडब्ल्यूला प्रकल्प हस्तांतरित करण्यापूर्वी प्रकल्पाची किंमत ३८७.८६ कोटींहून ५६६.०९ कोटी रुपये करण्यात आली.
* पाणी वितरण व्यवस्थेच्या खासगीकरण्याच्या विरोधात नागपूर म्युनिसिपल कार्पोरेशन एम्प्लॉईज युनियन आणि पब्लिक सर्व्हिेस इंटरनॅशनल यांच्या वतीने अलिकडे एक मोहीम उघडण्यात आली आहे. याच मुद्यांवरून २९ जानेवारीला निदर्शने करण्यात येतील, असे एनएमसीईयूचे अध्यक्ष जम्मू आनंद म्हणाले.