राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर यांची सक्तीची रजा ७ जानेवारीला संपली असून पुढील आदेशापर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश अजय चिंतामण चाफले यांच्या समितीने अद्यापही आपला अहवाल विद्यापीठाकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणावर ठोस कारवाई झालेली नाही. दुसरीकडे धवनकर यांचे १५ जानेवारीपर्यंत निलंबन केले जाईल, अशी चर्चा शैक्षणिक वर्तळात आहे.

हेही वाचा >>>नागपूर: नायलॉन मांजाविरुद्ध कठोर कारवाई कागदावरच; यंत्रणेच्या नाकावर टिच्चून मांजाविक्री सुरूच

नुकत्याच झालेल्या इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या तोंडावर धवनकर यांच्याविरोधात पंतप्रधान कार्यालयाकडेही तक्रार करण्यात आली होती. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात धवनकर प्रकरणाची गंभीर दखल किमान विदर्भातील आमदार घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु, लोकप्रतिनिधींनी यावर कुठलाही प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. त्यामुळे शैक्षणिक वर्तुळात प्रचंड गाजलेल्या धवनकर प्रकरणाची तक्रार थेट पंतप्रधान कार्यालयाला करण्यात आली. विद्यापीठाने धवनकर यांना ७ जानेवारीपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. पुढील आदेशापर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. मात्र कठोर कारवाई झालेली नाही. धवनकर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश अजय चिंतामण चाफले यांची समिती नेमण्यात आली. चाफले यांनी सातही तक्रारकर्त्यांना बोलावून त्यांचा जबाब नोंदवला. यावेळी तक्रारकर्त्यांनी विविध मुद्यांवर माहिती दिल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय काही तक्रारकर्त्यांकडे धवनकर यांच्यासोबत झालेल्या संभाषणाची ध्वनिफीतही आहे. यासंदर्भातील माहितीही चौकशी समितीला देण्यात आली. मात्र, ना अहवाल सादर झाला, ना कारवाई झाली. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात कुलगुरूंनी गांभीर्याने लक्षा घालून धवनकर यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारकर्त्यांकडून होत आहे.

हेही वाचा >>>नागपूर: नायलॉन मांजाविरुद्ध कठोर कारवाई कागदावरच; यंत्रणेच्या नाकावर टिच्चून मांजाविक्री सुरूच

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

विभागीय चौकशी कधी?
धवनकर प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी चाफले यांच्या समितीने केली. या समितीनंतर विद्यापीठाकडून विभागीय चौकशी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, चाफले यांच्या चौकशीला पंधरा दिवसांहून अधिक दिवस होऊनही पुढची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे विभागीय चौकशी कधी सुरू होईल, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.